Budget 2025 : 50 साल की ब्याज फ्री लोन स्कीम में मिले ज्यादा रकम, जानिए बजट में राज्यों ने क्या-क्या मांगा
वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट एक फरवरी, 2025 को संसद में पेश किया जाएगा। इस संबंध में परामर्श के लिए आयोजित बैठक में सीतारमण के साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया।
Budget 2025: 50 साल की ब्याज फ्री लोन स्कीम में मिले ज्यादा रकम
News by PWCNews.com
बजट 2025 की मुख्य विशेषताएँ
2025 का बजट चर्चा में है, विशेषकर 50 साल की ब्याज फ्री लोन स्कीम के तहत मिलने वाली बढ़ी हुई रकम के कारण। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों ने आर्थिक सहयोग की मांग की है ताकि वे अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकें। यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रभावी होने की उम्मीद है और इसका उद्देश्य राज्यों को वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करना है।
राज्यों की माँगे
बजट 2025 में राज्यों ने कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। इनमें शहरी विकास, ग्रामीण अवसंरचना, और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। राज्यों ने केंद्र सरकार से इस योजना के तहत अधिकतम राशि की उपलब्धता की अपील की है। इस योजना के तहत आने वाली धनराशि का उपयोग स्थानीय विकास कार्यों में किया जाएगा। इस बाबत अधिकारियों ने कहा कि अधिकतर राज्य इस योजना को अपने विकास कार्यक्रमों का हिस्सा बनाना चाहते हैं।
ब्याज फ्री लोन का महत्व
ब्याज फ्री लोन का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे राज्यों को बैंकों से लोन लेने में सहूलियत होती है, जिससे उनके वित्तीय साधनों में विस्तारीकरण होता है। यह योजना आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में भी सहायता करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की योजनाएँ न केवल राज्यों को बल देती हैं, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती हैं।
निष्कर्ष
बजट 2025 की यह नई स्कीम कई राज्यों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर राज्यों की मांगों को पूरा किया जाता है, तो यह देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। आगामी बजट सत्र में इन मांगों पर चर्चा महत्वपूर्ण होगी।
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