सरकार ने किसानों को 18वीं किस्त में ₹20,657 करोड़ ट्रांसफर किए PM Kisan: किसानों से अपात्र वसूली हुई! PWCNews
कृषि राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी देते हुए बताया कि बेनिफिशियरी के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेश में पूरी पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का डिस्ट्रीब्यूशन किया है।
सरकार ने किसानों को 18वीं किस्त में ₹20,657 करोड़ ट्रांसफर किए PM Kisan
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को 18वीं किस्त में ₹20,657 करोड़ का ट्रांसफर किया है। यह राशि उन किसानों के खातों में सीधे जमा की गई है, जो इस योजना के लाभार्थी हैं। पीएम किसान योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है ताकि वे कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें।
अपात्र किसानों से वसूली
हालांकि, इस ट्रांसफर के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है। सरकार ने बताया है कि कुछ अपात्र किसानों से धन की वसूली की गई है। यह जानकारी सामने आई है कि कई किसान जिनके पास भूमि नहीं है, वे इस योजना का लाभ उठा रहे थे। सरकार ने इस मुद्दे पर सख्ती दिखाई है और अपात्र लाभार्थियों से धन की मांग की है। इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक किसान ही इस योजना के लाभार्थी बनें।
पीएम किसान योजना के लाभ
प्रधानमंत्री किसान योजना ने भारतीय किसानों को अनेक लाभ प्रदान किए हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को प्रत्येक वर्ष तीन किस्तों में कुल ₹6,000 की राशि मिलती है। यह धनराशि खेती के लिए उपयोग की जाती है, जिससे किसानों को उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता देने के अलावा, प्रशिक्षण और संसाधनों की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।
किसानों की स्थिति में बदलाव
हाल के वर्षो में इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला है। हालांकि, अपात्र लाभार्थियों की पहचान और उनकी वसूली एक जरूरी कदम है ताकि वास्तविक किसानों को पूरी सहायता मिल सके। इस योजना का निरंतर कार्यान्वयन और निगरानी आवश्यक है ताकि सभी योग्य दावेदार अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
किसानों के लिए यह एक अहम समय है, और सरकार ने इस दिशा में उचित कदम उठाए हैं। भविष्य में और सुधारों की आवश्यकता है ताकि सभी किसान लाभकारी स्थिति में आ सकें।
निष्कर्ष
किसानों को दी गई इस आर्थिक सहायता के साथ-साथ अपात्र वसूली के कदमों से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पीएम किसान योजना का वास्तविक लाभ केवल जरूरतमंद किसानों तक ही पहुंचे। इस पहल को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए तत्पर है।
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