UPI ट्रांजैक्शन पर मिलेगा ईनाम, सरकार ने दी मंजूरी, जानें किन लोगों को होगा फायदा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2000 रुपये से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के तहत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा दुकानदार को किए गए 2000 रुपये से कम के भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) व्यय वहन करेगी।

UPI ट्रांजैक्शन पर मिलेगा ईनाम, सरकार ने दी मंजूरी, जानें किन लोगों को होगा फायदा
भारत सरकार ने हाल ही में UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत, UPI के जरिए किए गए ट्रांजैक्शन पर ईनाम दिए जाएंगे। यह कदम डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और लोगों को नकद लेनदेन से हतोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
योजना का उद्देश्य
सरकार की इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना और डिजिटल भुगतान को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाना है। UPI ट्रांजैक्शन के लिए ईनाम मिलने से आम लोगों में डिजिटल भुगतान के प्रति रुचि बढ़ेगी।
कौन लोग होंगे पात्र?
इस योजना का लाभ सभी UPI उपयोगकर्ताओं को मिलेगा, जिनके खाते में ई-वैलेट या बैंक अकाउंट है। इसके माध्यम से किए गए छोटे-मोटे लेनदेन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, खासकर उन व्यक्तियों को फायदा होगा जो अक्सर ऑनलाइन खरीदारी करते हैं या पेमेंट करते हैं।
कैसे मिलेगा ईनाम?
योजना के तहत, UPI ट्रांजैक्शन करने वाले उपयोगकर्ताओं को निर्धारित रकम में ईनाम दिया जाएगा। ईनाम का वितरण प्रत्येक महीने होगा, और इसे सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इससे उनके लिए एक अतिरिक्त लाभ होगा।
निष्कर्ष
सरकार की यह नई योजना निश्चित रूप से देश में डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी और UPI के माध्यम से लेनदेन करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करेगी। यदि आप डिजिटल लेनदेन में रुचि रखते हैं, तो यह एक बेहतरीन अवसर है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया PWCNews.com पर जाएं।
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