Year Ender 2024: सरकार का अश्लील कॉन्टेंट पर बड़ा ऐक्शन, इस साल बैन हुए ये 18 OTT ऐप्स
सरकार ने इस साल अश्लील कॉन्टेंट पर बड़ा प्रहार करते हुए 18 OTT ऐप्स को बैन किया है। इन ऐप्स पर अश्लीन और भद्दे कॉन्टेंट प्रसारित किए जा रहे थे।
Year Ender 2024: सरकार का अश्लील कॉन्टेंट पर बड़ा ऐक्शन
2024 का अंत आते-आते, भारत सरकार ने अश्लील कॉन्टेंट के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। इस वर्ष में विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और OTT ऐप्स पर 18 ऐसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो अश्लील सामग्री का प्रसार कर रहे थे। यह कदम समाज में उचित कंटेंट को बढ़ावा देने और दर्शकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी कदम माना जा रहा है।
OTT ऐप्स पर बैन - क्या, क्यों और कैसे?
इस साल, सरकार ने कई OTT ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें से प्रमुख यह हैं: XXXApp1, XXXApp2, और XXXApp3। यह निर्णय विभिन्न कारणों पर आधारित था, जिनमें से मुख्य था दर्शकों के स्वास्थ्य की रक्षा और युवाओं पर बुरे प्रभाव को कम करना। सरकार अब एक स्पष्ट नीति के तहत ऐसे ऐप्स पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म के संचालन के लिए कड़े दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।
सरकार के फैसले का प्रभाव
इस प्रतिबंध का असर सीधे तौर पर उन नीरस और अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर पड़ा है। दर्शकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, क्योंकि इससे उन्हें एक स्वस्थ और समृद्ध मनोरंजन अनुभव मिलेगा। इसके अलावा, इससे नए उत्तम कंटेंट निर्माता भी प्रेरित होंगे कि वे समाज के लिए सकारात्मक और उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करें।
भविष्य की उम्मीदें
भविष्य में, यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस दिशा में और भी सख्त कदम उठा सकती है, जिससे भारतीय ऑनलाइन मनोरंजन उद्योग में एक नई दिशा और आत्मीयता मिलेगी। साथ ही, दर्शकों को भी इस दिशा में जिम्मेदार बनना होगा और सही कंटेंट का चयन करना होगा।
News by PWCNews.com
इस प्रकार, 2024 का वर्ष सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। अब सभी की नजरें अगले वर्ष पर हैं, जब हम देखेंगे कि क्या और ऐसे ठोस कदम उठाए जाएंगे। Keywords: सरकार का अश्लील कॉन्टेंट पर ऐक्शन, 2024 OTT ऐप्स बैन, भारत सरकार के डिजिटल कंटेंट दिशा-निर्देश, सार्वजनिक मनोरंजन में बदलाव, OTT ऐप्स विवाद, युवा दर्शकों की सुरक्षा, भारतीय मनोरंजन उद्योग में सुधार, ऑनलाइन सामग्री पर प्रतिबंध, अश्लील सामग्री के खिलाफ कार्रवाई.
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