आंगनबाड़ी वर्कर्स ने एक लाख रुपये की सहायता योजना का किया विरोध

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कम शब्दों में कहें तो, चम्पावत में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त वर्कर्स को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की योजना का विरोध किया है। इसके तहत, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है।

आंगनबाड़ी वर्कर्स का ज्ञापन

आंगनबाड़ी वर्कर्स संगठन की जिलाध्यक्ष मीना बोहरा के नेतृत्व में, वर्कर्स ने जिलाधिकारी मनीष कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह योजना केवल सेवानिवृत्त वर्कर्स के लिए ही है, जिससे ये वर्कर्स न केवल असंतुष्ट हैं बल्कि उनका मानना है कि यह अनुपातिक नहीं है।

संगठन की माँगें

आंगनबाड़ी वर्कर्स संगठन ने यह मांग की है कि सरकार को एक लाख रुपये की योजना को सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए लागू करना चाहिए, न कि केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए। उनका कहना है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स ने समाज के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्हें समान रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए।

सामाजिक और आर्थिक पहलू

आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानना है कि इस योजना का विरोध केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह उनके सामाजिक स्थिति और मान सम्मान से भी जुड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने वर्षों तक बच्चों की देखभाल, शिक्षा, और पोषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और इसलिए उनके त्याग और मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

प्रतिवेदन का परिणाम

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस ज्ञापन पर कैसे प्रतिक्रिया देती है और क्या वे आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांगों पर विचार करेंगे। इससे सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों का भी पता चलेगा और यह दिखाएगा कि वे अपने कामकाजी नागरिकों के प्रति कितनी संवेदनशील है।

इस पूरे घटनाक्रम का आगामी राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने इस मुद्दे को उठाकर न केवल अपने हक के लिए आवाज उठाई है, बल्कि यह दर्शाया है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं।

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संदर्भ: Source

सादर, टीम PWC News - प्रीति शर्मा