उत्तराखंड आवास सचिव आर. राजेश कुमार के नए निर्देश, शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक में कई नई योजनाओं की परिकल्पना की है, जो राज्य के शहरी विकास को एक नई दिशा देंगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद ने शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आवास सचिव एवं आवास आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। इस उच्चस्तरीय बैठक में परिषद की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और आम जनता को एक सुनियोजित, सुविधायुक्त एवं किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए ठोस कार्य योजना तय की गई।

नई योजनाओं की रूपरेखा

बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि परिषद की योजनाएं केवल भवन निर्माण तक सीमित न रहें, बल्कि नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर और आधुनिक बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करें।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि परिषद द्वारा देहरादून, ऋषिकेश, रूड़की, काशीपुर सहित अन्य नगरों में आधुनिक सामुदायिक केंद्र विकसित किया जाएगा। ये केंद्र इस प्रकार डिज़ाइन किए जाएंगे कि आम नागरिक विवाह समारोह, सामाजिक कार्यक्रम एवं अन्य आयोजनों के लिए कम दरों पर इनका उपयोग कर सकें। यह पहल विशेष रूप से मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों को राहत प्रदान करेगी।

भवन आवंटन की प्रक्रिया में तेजी

बैठक में दी गई निर्देश के अनुसार, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रूड़की, काशीपुर, जसपुर और अल्मोड़ा में भूखंडों और भवनों के आवंटन की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इसमें चौड़ी सड़कें, हरित पार्क, सामुदायिक केंद्र और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

इसके अलावा, श्रीनगर और जसपुर आवास योजना को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इन योजनाओं में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय ढांचा तैयार किया जाएगा, जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर आवासीय विकल्प उपलब्ध हो सकें।

लैंड पूलिंग मॉडल की शुरुआत

डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की तर्ज पर उत्तराखंड में लैंड पूलिंग मॉडल लागू करने पर चर्चा की गई। इस मॉडल के माध्यम से भूमि स्वामियों की सहभागिता से बड़ी और सुव्यवस्थित आवासीय योजनाएं विकसित की जाएंगी। इससे अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगेगी और पारदर्शी, योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में अपर आवास आयुक्त दिनेश प्रताप सिंह और नवीन शाह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे।

इन योजनाओं के कार्यान्वयन से उत्तराखंड में शहरी विकास को गति मिलेगी और नागरिकों को एक सुसंगठित जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

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