उत्तराखंड की ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए 1700 करोड़ रुपये की स्वीकृति

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है।

उत्तराखंड में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सहयोग से वह 184 ग्रामीण सड़कों के लिए 1700 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि यह पहल राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी।

सड़क विकास का महत्व

मुख्यमंत्री धामी ने इस धनराशि के उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह मुख्य रूप से पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्वीकृति के माध्यम से कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा, जिससे ग्रामीण विकास में काफी तेजी आएगी। इस कदम से युवा पीढ़ी को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और राज्य के विकास में नई ऊर्जा का संचार होगा।

समृद्ध ग्राम, समृद्ध उत्तराखंड

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ‘समृद्ध ग्राम–समृद्ध उत्तराखंड’ के संकल्प को साकार करने के प्रति प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्वीकृति निश्चित रूप से उत्तराखंड के ग्रामीण विकास को नई गति देगी और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में राज्य की प्रगति को मजबूत करेगी।

स्थानीय समुदाय का लाभ

ग्रामीण सड़कों का विकास न केवल यात्रा को सुगम बनाएगा, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए भी अनेक लाभ लेकर आएगा। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापारी अपनी वस्तुओं को आसानी से बाजारों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा, बेहतर परिवहन के कारण स्वास्थ सेवाएं और शिक्षा जैसी मूलभूत सेवाएं भी ग्रामीण स्तर पर अधिक सुलभ होंगी।

निष्कर्ष

इस विकास योजना से उत्तराखंड के ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, और संपूर्ण विकास को नया मोड़ मिलेगा। यह प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण की सही परिभाषा प्रस्तुत करता है, जो साधारण जनजीवन के उत्थान के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की दिशा में काम कर रहा है। हम देखते हैं कि यह स्वीकृति वास्तव में राज्य के ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

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सादर, टीम PWC न्यूज़