उत्तराखंड में सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवास की योजना

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल से न केवल अधिकारियों को बेहतर आवास मिलने की संभावना है, बल्कि इसका उद्देश्य सरकारी संपत्तियों का उचित रखरखाव और विस्तार करना भी है।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेशभर में कर्मचारियों के लिए उचित और आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह योजना चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित होगी और इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को समय समय पर आवासों की सुविधा प्रदान की जाएगी।

जर्जर आवासों की स्थिति

राज्य संपत्ति विभाग के अनुसार, कई सरकारी आवास लंबे समय से जर्जर हो चुके हैं, जिससे कर्मचारियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए, सरकार ने ऐसे आवासों के मरम्मत और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से शुरू करने का निर्णय लिया है। यह कदम न केवल आवासों के सुधार के लिए, बल्कि कर्मचारियों के कामकाजी माहौल को भी बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है।

नए आवासीय परिसरों का निर्माण

सरकार ने प्रदेश में मौजूद जर्जर सरकारी आवासों का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है। जिन भवनों की स्थिति खराब होगी, उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही, जहां भी सरकारी या विभागीय भूमि उपलब्ध है, वहां नए आवासीय परिसरों के निर्माण की योजना भी बनाई जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन नए आवासों में आधुनिक सुविधाएं हों, ताकि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षित एवं सुसज्जित आवास में रह सकें।

उच्चस्तरीय समिति का गठन

इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए, राज्य संपत्ति विभाग के स्तर पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि, जर्जर भवनों और नए निर्माण की संभावनाओं का त्वरित सर्वेक्षण करने का कार्य दिया गया है। सर्वेक्षण के आधार पर विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाएगा, ताकि निर्माण और मरम्मत संबंधी परियोजनाओं को समय पर स्वीकृति मिल सके।

विशेष परियोजनाएं

देहरादून के ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी, रेस कोर्स क्षेत्र में नए आवासों के निर्माण के लिए प्रस्तावित योजनाएं भी सामने आई हैं। यहां 31 नए श्रेणी-2 के आवास बनाने का प्रस्ताव गया है। इसके साथ ही, 6 मार्च 2026 को इसी कॉलोनी में उपलब्ध अन्य भूमि पर श्रेणी-4 के 10 आवासों का निर्माण भी प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं पर लागत का अनुमान लगभग ₹1458.56 लाख और ₹743.95 लाख है।

सरकार की प्राथमिकताएं

राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी लाई जा रही है। यह रणनीति न केवल सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए बल्कि कार्यक्षमता को भी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस नई योजना के अंतर्गत आवासीय सुविधाओं का विस्तार और सुधार होगा, जिससे सरकारी सेवा में लगे लोग अपने कार्य को और भी बेहतर ढंग से कर सकेंगे।

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सादर,
टीम PWC News
(नेहा शर्मा)