उत्तराखंड समाचार: CM धामी की नई ऊर्जा पहलों से बढ़ेगी राज्य की विद्युत सुरक्षा

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं।

प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं के बढ़ते ग्राफ और भविष्य की विद्युत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की। इस बैठक में, सीएम धामी ने निम्नलिखित मांगें रखीं:

मुख्यमंत्री की प्रमुख मांगें

• अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने: प्रदेश की बढ़ती मांग के लिए आवश्यक बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
• जल विद्युत और पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता: इन परियोजनाओं के लिए केंद्र से विशेष वित्तीय सहायता की भी मांग की गई।
• BESS क्षमता विस्तार: ऊर्जा भंडारण क्षमता के विस्तार के लिए पारितंत्र में संशोधन की आवश्यकता जताई गई।
• पिटकुल की ADB सहायतित पारेषण परियोजना: इस परियोजना के लिए मौजूदा 80:20 वित्तीय व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया गया।

केंद्रीय मंत्री का आश्वासन

केंद्रीय विद्युत मंत्री ने सीएम धामी की सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को लेकर केंद्रीय सरकार गंभीर है और जल्द ही उचित निर्णय लिए जाएंगे।

राज्य की ऊर्जा सुरक्षा: भविष्य की चुनौतियाँ

उत्तराखंड, जो प्राकृतिक रूप से जल विद्युत से सम्पन्न है, को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दिशा में ठोस क़दम उठाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन परियोजनाओं पर सही समय पर कार्रवाई होती है, तो ऊर्जा संकट की संभावना कम होगी। इसके अलावा, पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाएँ परिवर्तनीय विद्युत उत्पादन में सहायक होंगी, जो भविष्य में राज्य की ऊर्जा जरूरतों को सहजता से पूरा कर सकेंगी।

समाज में जागरूकता और भागीदारी

प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में विकास के लिए केवल सरकारी प्रयास ही नहीं, बल्कि नागरिकों की भागीदारी भी आवश्यक है। इसके लिए, सामाजिक संगठनों और स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी इस दिशा में जागरूक करना महत्वपूर्ण है। ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, और जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर लोगों को शिक्षित करना एक सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है।

हमारी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री धामी की पहलें उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी।

उत्तराखंड के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम न केवल वर्तमान में आवश्यक हैं बल्कि भविष्य में भी मद्दगार साबित होंगे। इस दिशा में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखा जा सके।

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सादर,
Team PWC News (श्वेता शर्मा)