उत्तराखंड सरकार ने चार वर्षों में रोजगार, निवेश और पारदर्शिता में नई ऊंचाइयां हासिल की: सुरेश जोशी

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - PWC News

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में सरकार ने अपने चार वर्षों में रोजगार, निवेश और पारदर्शिता के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी साझा की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में, उत्तराखंड सरकार ने बहुआयामी विकास के नये आयाम स्थापित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। सुरेश जोशी ने कहा कि 25 साल की यात्रा में यह समय राज्य के लिए एक स्वर्णिम काल के समान सिद्ध हुआ है।

जमरानी बांध और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी

जोशी ने बताया कि लंबे समय से रुकी हुई जमरानी बांध परियोजना अब धरातल पर साकार होती दिखाई दे रही है। धार्मिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन अपने अंतिम चरण में है। इसके साथ ही हल्द्वानी में रिंग रोड परियोजना का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा।

पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि

इस वर्ष चारधाम यात्रा में 51 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जो कि प्रतिकूल मौसम के बावजूद एक रिकॉर्ड है। कुमाऊँ में मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत कई धार्मिक स्थलों का आधारभूत विकास तेजी से हो रहा है, जिनमें कैचीधाम, जागेश्वर, और नंदादेवी मंदिर शामिल हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार

स्वास्थ्य क्षेत्र में, हल्द्वानी और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वहीं, शिक्षा के क्षेत्र में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को सीबीएसई पैटर्न पर उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है।

सीमान्त क्षेत्रों का विकास

वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत, 51 सीमांत गाँवों का विकास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत, भारतमाला परियोजना में सीमा क्षेत्र की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। पिछले चार वर्षों में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, और 3.56 लाख करोड़ के एमओयू में से 1 लाख करोड़ के निवेश का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

स्वरोजगार और खनन क्षेत्र में प्रगति

वीर चन्द्र गढ़वाली, दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे, एप्पल मिशन, और महिला स्वयं सहायता समूहों ने आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी है। केन्द्र सरकार ने 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की है। उड़ान योजना के तहत, पिथौरागढ़, धारचूला और मुनस्यारी से तेज हवाई संपर्क की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

भ्रष्टाचार के प्रति ठोस कदम

जोशी ने बताया कि भ्रष्टाचार विरोधी नीति के तहत 200 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी जेल में हैं। शासन ने लैंड जिहाद और संदिग्ध निवास के मामलों की तेजी से जांच की है। इन सभी प्रयासों के चलते, उत्तराखंड ने नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

इन उपलब्धियों ने राज्य को एक नई पहचान दी है और यह उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

अधिक जानकारी के लिए, [यहां क्लिक करें](https://pwcnews.com)

सादर,
दीप्ति शर्मा
टीम PWC News