उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिपं चुनाव में असंतोष जताया, निर्वाचन आयोग को दिया शपथ पत्र पेश करने का आदेश

देहरादून। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - PWC News उत्तराखंड के नैनीताल में 14 अगस्त को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में अफरा-तफरी के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग के जवाब पर असंतोष व्यक्त किया है। मामले में आरोप है कि पांच जिला पंचायत सदस्यों को कथित तौर पर किडनैप किया गया, साथ ही बैलेट पेपर में टेंपरिंग और ओवरराइटिंग के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्रवाई के लिए शपथ पत्र की मांग की है।

चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोप

जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए चुनावी प्रक्रिया का पारदर्शी होना आवश्यक है। 14 अगस्त को हुए चुनाव में बैलेट पेपर में टेंपरिंग और कुछ सदस्यों के अपहरण के आरोप सामने आए हैं। इन घटनाओं ने चुनाव प्रक्रिया की वैधता पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या वास्तविकता में चुनावी प्रक्रिया में कोई गंभीर गड़बड़ी हुई है।

हाईकोर्ट का स्पष्ट संदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने जवाब में सभी आवश्यक जानकारी पेश करें। यदि कोई कार्रवाई की गई है तो उसे शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि चुनाव प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों को गंभीरता से लिया जाए।

निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया में कमी

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रस्तुत जानकारी में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र नहीं किया गया था, जिसके कारण कोर्ट के सवालों का उत्तर नहीं मिल सका। हाईकोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि वे अपनी रिपोर्ट में सभी आवश्यक जानकारियाँ शामिल करें। आयोग को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे और नागरिकों का विश्वास कायम रहे।

लोकतंत्र की बुनियाद पर प्रभाव

यदि चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होती है, तो यह लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। न्यायालय की सक्रियता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जनता को उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग इस मामले में गंभीरता से कदम उठाएगा और अपनी कार्यों की पारदर्शिता साबित करेगा। एक सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सभी संस्थाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करें।

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सादर,
प्रियंका कुमारी
Team PWC News