एमडीडीए की जीरो टॉलरेंस नीति: ऋषिकेश में सीलिंग अभियान से अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई

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कम शब्दों में कहें तो, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने ऋषिकेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बड़ा सीलिंग अभियान चलाया है, जिसमें निर्मल बाग से हरिद्वार रोड तक कई भवनों को सील किया गया। यह कार्रवाई एमडीडीए की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है, जो अवैध निर्माणों को रोकने के लिए कठोर कदम उठा रही है।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने एक बार फिर अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ऋषिकेश क्षेत्र में व्यापक सीलिंग अभियान चलाया। प्राधिकरण की टीम ने विभिन्न स्थानों पर बिना मानचित्र स्वीकृति एवं नियमों के विरुद्ध किए जा रहे निर्माण कार्यों को चिन्हित करके उन पर सीलिंग की कार्रवाई की। इस दौरान निर्मल बाग ब्लॉक-बी, पशुलोक विस्थापित क्षेत्र और हरिद्वार रोड के आसपास अवैध रूप से खड़े किए जा रहे निर्माणों को बंद कराया गया।

सख्त कार्रवाई का संदेश

प्राधिकरण ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नियमों को दरकिनार कर किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से कार्यवाही सम्पन्न कराई गई। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी और जिन निर्माणों को पूर्व में नोटिस दिए गए थे, उन पर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

निर्मल बाग से हरिद्वार रोड तक सीलिंग अभियान

इस विशेष अभियान के तहत सबसे पहले गली नंबर 10, निर्मल बाग ब्लॉक-बी ऋषिकेश में अमर द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को चिन्हित कर उस पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। यह निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र एवं आवश्यक अनुमति के किया जा रहा था। इसके बाद गली नंबर 11, निर्मल ब्लॉक-बी में सुमित मल्होत्रा और बाबा राम मोहन द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा कि पूर्व में चेतावनी के बावजूद यदि निर्माण कार्य जारी रखा गया, तो सख्त कदम उठाया जाएगा।

अधिकारी बताते हैं कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई केवल नियमों के उल्लंघन के लिए नहीं बल्कि नगर नियोजन में बाधा डालने के कारण भी की जा रही है। ऐसे निर्माण भविष्य में आपदा और सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न कर सकते हैं। विशेषकर ऋषिकेश जैसे तीर्थ और पर्यटन नगर में अवैध निर्माण से यातायात दबाव, पार्किंग संकट और पर्यावरणीय संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

प्राधिकरण की अपील

एमडीडीए ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति एवं आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें। बिना अनुमति निर्माण करने वालों के विरुद्ध सीलिंग, ध्वस्तीकरण एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आने वाले दिनों में प्राधिकरण क्षेत्र में विशेष सर्वे अभियान चलाकर अवैध निर्माणों की पहचान की जाएगी और त्वरित कार्रवाई करने की योजना बनाई गई है। ऋषिकेश क्षेत्र में हुई इस सख्त कार्रवाई से स्पष्ट है कि एमडीडीए अब अवैध निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा है। प्रशासन का संदेश साफ है—नियमों का पालन करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

प्राधिकरण की कार्यशैली पर प्रतिक्रिया

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी करने और पर्याप्त अवसर देने के बाद ही सीलिंग एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है और चिन्हित अवैध निर्माणों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

इस प्रकार, एमडीडीए का यह अभियान न केवल अवैध निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह क्षेत्र की विकास प्रक्रिया को भी सुगम बनाने में सहायक होता है। इससे सभी नागरिकों को एक सुरक्षित और योजनाबद्ध नगर में रहने का अवसर मिलेगा।

स्रोत: PWC News

साइन किया: प्रियंका शर्मा

Team PWC News