सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता: गणेश जोशी
सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जिला प्रशासन – कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी देहरादून, 18 जुलाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों के संबंध में जिला प्रशासन, वन विभाग एवं राजस्व […] The post सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं : गणेश जोशी appeared first on Uttarakhand News Update.
सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता: गणेश जोशी
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कम शब्दों में कहें तो, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
देहरादून, 18 जुलाई। राज्य के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में आयोजित एक बैठक में जिला प्रशासन, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जों का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।
अतिक्रमण के खिलाफ सख्त निर्देश
गणेश जोशी ने अधिकारियों से कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के गल्जवाड़ी, गजियावाला, झाड़ीवाला समेत अन्य स्थानों पर सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों की तात्कालिक जांच की जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी स्थिति में सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा।
जलनिकासी की समस्या का समाधान
बैठक के दौरान, मंत्री जोशी ने मसंदावाला क्षेत्र का भी उल्लेख किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जंगल से आने वाले बरसाती पानी के कारण ग्रामीणों के घरों में जलभराव की स्थिति न उत्पन्न हो। इसके लिए उन्होंने शीघ्र तकनीकी सर्वेक्षण कर आवश्यक निर्माण कार्य और प्रभावी जल निकासी प्रणाली सुनिश्चित करने की बात कही।
कानूनी कार्रवाई का आश्वासन
उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार के अतिक्रमण को रोकने के लिए नियमित निगरानी भी अत्यंत आवश्यक है।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में जिलाधिकारी आशीष चौहान, डीएफओ देहरादून नीरज शर्मा, रेजर शुचि चौहान तथा तहसीलदार सुरेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
बिना संदेह यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही, यह जनता के प्रति सरकार की जिम्मेदारी को भी दर्शाता है।
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सादर,
टीम PWC News, प्रियंका शर्मा
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