एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई: 150 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, बहुमंजिला इमारतें सील

कम शब्दों में कहें तो, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत एक माह में 150 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करते हुए दर्जनों बहुमंजिला इमारतों को सील किया है। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - PWC News

देहरादून: विकास प्राधिकरण ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का सामना किया है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की अगुवाई में, एमडीडीए ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ इस सख्त कदम को उठाया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की “जीरो टॉलरेंस नीति” के तहत की गई है, जिसने भू-माफियाओं के खिलाफ एक नया संदेश भेजा है।

अवैध प्लॉटिंग पर संपूर्ण कार्रवाई

एमडीडीए द्वारा की गई प्रमुख कार्रवाइयाँ निम्नलिखित स्थानों पर की गईं:

• झाबरावाला, डोईवाला – 18 बीघा
• डांडी गांव, रानीपोखरी – 10–12 बीघा
• बक्सारवाला, भानियावाला – 25 बीघा
• हरिद्वार रोड (साईं मंदिर के निकट), देहरादून – 40 बीघा
• शीशमबाड़ा क्षेत्र – 10 बीघा
• रूपनगर बद्रीपुर – 5 बीघा

इसके अलावा, माजरी ग्रांट, नेहरू कॉलोनी, सहस्त्रधारा रोड, हरिद्वार रोड और हिन्दुवाला (शिमला बायपास) जैसे क्षेत्रों में भी दर्जनों अवैध निर्माणों को सील किया गया है।

ऋषिकेश में सबसे बड़ी कार्रवाई

ऋषिकेश क्षेत्र में निर्मल बाग, वीरभद्र रोड, गली नंबर 10-11 और कोयल ग्रांट सहित विभिन्न स्थानों पर एक दर्जन से अधिक बहुमंजिला अवैध इमारतों को सील किया गया। यह कार्रवाई राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य बिना अनुमति या मानकों के विरुद्ध किए गए निर्माणों को पूरी सख्ती से रोकना है।

जीरो टॉलरेंस नीति का संकल्प

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि, “मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा स्पष्ट है—अवैध प्लॉटिंग और नियमविरुद्ध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यह कार्रवाई अंत नहीं, बल्कि एक सतत अभियान की शुरुआत है।”

जनजागरूकता और कानूनी चेतावनी

प्राधिकरण लगातार जनता को सलाह दे रहा है कि वे भू-माफियाओं के झांसे में न आएं और किसी भी भूमि या निर्माण की वैधता एमडीडीए से अनिवार्य रूप से सत्यापित करें। बिना अनुमति की प्लॉटिंग या निर्माण कार्य आर्थिक नुकसान और कानूनी संकट का कारण बन सकते हैं।

योजनाबद्ध विकास पर सरकार का जोर

प्राधिकरण का कहना है कि उत्तराखंड की सुंदरता, पर्यावरणीय संतुलन और भविष्य की योजनाओं को सुरक्षित रखने के लिए अवैध निर्माणों पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है। “योजनाबद्ध विकास की राह में अवैध निर्माण एक बड़ा खतरा है, और यह कार्रवाई केवल कानून का पालन ही नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य को संरक्षित करने का प्रयास है।” - एमडीडीए उपाध्यक्ष।

बुलडोज़र बना सख्ती का प्रतीक

जहाँ-जहाँ कार्रवाई हुई, वहाँ बुलडोज़र और पुलिस बल की उपस्थिती ने माफियाओं को एक कड़ा संदेश भेजा। स्थानीय लोगों ने भी इस अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि सरकारी संसाधनों और मूलभूत ढांचे की सुरक्षा के लिए यह कदम समय की आवश्यकता थी।

संदेश स्पष्ट है: नियम तोड़ने वालों को नहीं बख्शा जाएगा

एमडीडीए की यह व्यापक कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि उत्तराखंड अब अवैध प्लॉटिंग और नियमविरुद्ध निर्माण के खिलाफ पूरी तरह “एक्शन मोड” में है। प्रदेश सरकार और एमडीडीए ने यह संकल्प लिया है कि विकास नियमों के दायरे में ही होगा, और प्रदेश की प्राकृतिक विरासत की रक्षा की जाएगी।

नोट: किसी भी निर्माण या प्लॉटिंग से पहले उसकी वैधता की पुष्टि करना आपकी जिम्मेदारी है। अधिक जानकारी या अनुमति हेतु संपर्क करें — एमडीडीए कार्यालय।

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