'जजों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बचना चाहिए', सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी

जजों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों को संत जैसा जीवन जीना चाहिए और सोशल मीडिया के उपयोग से बचना चाहिए।

Dec 13, 2024 - 00:00
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'जजों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बचना चाहिए', सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी

जजों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी

हाल ही में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जजों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जजों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। यह टिप्पणी तब की गई जब कोर्ट ने देखा कि सोशल मीडिया प्लेटफोर्म्स पर जजों का असर न केवल उनके व्यक्तिगत व्यवसाय पर बल्कि न्यायिक प्रणाली पर भी पड़ सकता है।

सोशल मीडिया और न्यायपालिका

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी है कि जज अपनी असाधारण स्थिति को समझें और सोशल मीडिया पर गतिविधियों से बचें। कोर्ट ने यह भी कहा कि जजों को अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी भी विवादास्पद विषय पर टिप्पणी न करें जो अदालत के समानांतर चल रहे मामलों को प्रभावित कर सकता है।

जालसाजी और गलत धारणाएं

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर जजों की गतिविधियाँ जालसाजी और गलत धारणाओं को जन्म दे सकती हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत छवि प्रभावित होती है, बल्कि यह न्यायिक निर्णयों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। जजों को चाहिए कि वे सामाजिक नेटवर्किंग से दूर रहें और न्यायालय से जुड़े सवालों पर निष्पक्षता और संवेदनशीलता बरतें।

आगे की राह

इस बयान के बाद, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जजों का सोशल मीडिया से दूर रहना, न्याय का सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

समग्र रूप से, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी जजों की व्यावसायिक नैतिकता और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। इसके माध्यम से कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया है कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता की रक्षा करना सभी जजों की जिम्मेदारी है।

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सोशल मीडिया और जजों की पहचान

यह मामला न्यायपालिका में एक नए आंदोलन का संकेत देता है, जिसमें जजों का सामाजिक मीडिया पर सक्रिय रहना एक समस्या बन सकती है। जजों को यह समझना चाहिए कि उनका कर्तव्य न्याय पर आधारित है, और इसलिए उन्हें सामाजिक मीडिया की खबरे और चर्चाओं में भाग नहीं लेना चाहिए।

निष्कर्ष

अंत में, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने स्पष्ट किया है कि जजों को अपने पेशेवर जीवन को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि से दूर रहना चाहिए, विशेषकर सोशल मीडिया का उपयोग करते समय। यह न केवल जजों के लिए बल्कि न्यायपालिका की संपूर्णता के लिए भी श्रेयस्कर है।

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