टनकपुर में पेयजल लाइन के लिए तोड़े गए रास्ते, महिलाओं ने किया बड़ा प्रदर्शन

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कम शब्दों में कहें तो, चंद कॉलोनी वार्ड-2 में संपर्क मार्गों की बदहाली से लोग परेशान हैं, नवरात्र से पहले मंदिर परिसर और मार्गों की मरम्मत की मांग उठी।

टनकपुर/चंपावत: चंद कॉलोनी वार्ड-2, जहाँ पेयजल लाइन बिछाने के नाम पर काफी संपर्क मार्ग तोड़ दिए गए थे, अब स्थानीय居民 इन मार्गों की बदहाली के कारण परेशान हैं। कार्यदायी संस्था ने काम के बाद इन रास्तों की मरम्मत करना पूरी तरह से भुला दिया है। इसी कारण महिलाओं का गुस्सा शुक्रवार को उभर आया। इन महिलाओं ने मिलकर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन और कार्यदायी संस्था से उचित कार्रवाई की मांग की है।

सड़क की दुर्दशा और स्थानीय लोगों की पीड़ा

बदहाल संपर्क मार्गों के कारण यहाँ की जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में कीचड़ और धूल से भरे रास्ते न केवल नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं, बल्कि यह मंदिर परिसर के आगंतुकों के लिए भी कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। मंदिर परिसर में नवरात्र के पर्व से पहले मरम्मत की मांग ने लोगों को और भी सक्रिय कर दिया है।

महिलाओं का प्रदर्शन

महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, और टनकपुर के सरपंच व अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि जल्दबाजी में उचित कदम नहीं उठाए गए, तो वे आगे और कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। जगह-जगह धरना देकर उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। स्थानीय निवासी ने कहा, "हम हर रोज़ इन खराब रास्तों पर चलते हैं। नवरात्र के पर्व के दौरान, हमें अपने धर्मस्थल पर जाने में और भी परेशानी हो रही है।"

स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी

स्थानीय प्रशासन के लिए यह समय है कि वह जनता की इस समस्या का निदान करे। प्रशासन के लिए आवश्यक है कि वह जल्दी ही इन संपर्क मार्गों को ठीक करने की दिशा में कदम उठाए। इसके अलावा उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इतने महत्वपूर्ण कार्यों को करने के बाद सुधार कार्यों का ध्यान न रखा जाए।

यह स्थिति दर्शाती है कि किस प्रकार से नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है और स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही किस तरह से कम हो गई है। टनकपुर के लोग अब जवाब मांग रहे हैं, और उनके गुस्से को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

टनकपुर के चंद कॉलोनी वार्ड-2 के निवासियों की समस्याएँ गंभीर हैं, और यह स्थानीय प्रशासन के लिए एक चुनौती है। यदि प्रशासन शीघ्रता से निर्णय नहीं लेता, तो स्थानीय लोग अपनी आवाज़ को और भी अधिक उठाने के लिए मजबूर होंगे।

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टीम PWC News, प्रिया शर्मा