दिवाली से पहले रेलवे और मेडिकल कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार का आश्चर्यजनक तोहफा

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कम शब्दों में कहें तो, दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे और मेडिकल कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। 10.91 लाख से अधिक कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 1,865.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह बोनस कार्यबल के मनोबल को और बढ़ाएगा और उनके सेवाकाल की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा।

महत्वपूर्ण घोषणा की पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस फैसले से कर्मचारियों को न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि यह उनके कार्य और समर्पण को भी मान्यता प्रदान करेगा। सरकार ने साफ किया है कि इस बोनस का भुगतान दिवाली से पूर्व कर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों में ख़ुशी का माहौल बन सकेगा।

क्यूं खास है यह बोनस?

इस बोनस का लाभ विभिन्न प्रकार के रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा, जिनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के अन्य ग्रुप कर्मचारी शामिल हैं। यह बोनस कर्मचारियों के उत्साह और सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा, जो कि इस समय बेहद आवश्यक है।

बिहार में रेलवे डबल लेन परियोजना की मंजूरी

मोदी कैबिनेट ने बिहार के बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे खंड में डबल लेन को मंजूरी दी है। इसकी लागत 2,192 करोड़ रुपये होगी और यह परियोजना 104 किलोमीटर लंबी होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, “सिंगल लाइन की क्षमता सीमित थी, अब डबल लाइन से सेवा और बढ़ेगी।” यह परियोजना चार जिलों—गया, नवादा, नालंदा और भोजपुर को जोड़ेगी और राजगीर के शांति स्तूप, पावापुरी और नालंदा जैसे पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगी।

सड़क और हाइब्रिड मोड़ परियोजना की जानकारी

सरकार ने NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड में हाइब्रिड एन्युइटी मोड़ के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी लंबाई 78.942 किलोमीटर है और इसका अनुमानित खर्च 3,822.31 करोड़ रुपये होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी।

शिपबिल्डिंग और मरीन सेक्टर को 69,725 करोड़ का पैकेज

शिपबिल्डिंग और मरीन सेक्टर में क्षमता बढ़ाने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस पैकेज में वित्तीय सहायता, विकास फंड, शिपबिल्डिंग विकास योजना एवं कानूनी/नीतिगत सुधार शामिल हैं। यह पहल भारतीय उद्योग को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में सहायक होगी।

मेडिकल छात्रों के लिए भी दी खुशखबरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,000 नई पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट और 5,023 नई MBBS सीटों को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के अवसरों में वृद्धि होगी और देश की स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में सुधार होगा। यह कदम ना केवल छात्रों के लिए, बल्कि पूरे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

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Team PWC News - स्नेहा शर्मा