देहरादून में कांग्रेस का विरोध, हत्या व कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल के बीच पुतले का दहन

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कम शब्दों में कहें तो: देहरादून की कांग्रेस ने बढ़ते अपराधों और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ आज एक विशाल मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया।

देहरादून में पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़ते गोलीकांड और बिगड़ती कानून-व्यवस्था के खिलाफ आज कांग्रेस ने "जन सुरक्षा न्याय मार्च" का आयोजन किया। यह मार्च धर्मपुर विधानसभा के अंतर्गत पथरी बाग चौक से लाल पुल चौक तक निकाला गया। इस मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता शामिल हुई। सभी ने मिलकर राजधानी की सुरक्षा की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई।

कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा नहीं था, बल्कि यह जनता का गहरा आक्रोश था। पिछले दिनों देहरादून में हुई हत्या की घटनाओं ने यहाँ की सामुदायिक सुरक्षा को सवालों के घेरे में डाल दिया है। शनिवार को हुए हिंसक हमलों के बाद, लोगों में डर-बेहसी का माहौल है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सरकार का सुरक्षा तंत्र कितनी कमजोर हो चुका है।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राजधानी की जनता का अधिकार है कि वह एक सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण में जी सके। इससे पहले कि स्थिति और बिगड़े, सरकार को कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी तय करनी होगी। उन्होने यह भी कहा कि ऐसे मौकों पर सरकार की प्रतिक्रियाएं अपर्याप्त रह गई हैं, जो लोगों के मंसूबों पर पानी फेर रही हैं।

मार्च में शामिल कई प्रमुख नेताओं में रीठामंडी पार्षद इताद खान, वसीम मकरानी, आदर्श सूद, कैलाश ठाकुर और मनीष धीमान शामिल थे। क्षेत्रीय नागरिकों और खासकर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने भी इस मार्च में भाग लिया। उपस्थित लोगों ने पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया, जो सरकार के खिलाफ एक सशक्त प्रतीक था।

प्रदर्शन के दौरान, नेताओं ने सरकार से सवाल पूछा कि जब हर दिन अपराध बढ़ रहा है, तो सुरक्षा के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने जनता की मांग को उचित ठहराते हुए कहा कि सरकार की जवाबदेही तय करने का समय आ चुका है।

प्रदर्शन में भाग लेने वाले लोगों का कहना था कि वे सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, न कि केवल दिखावे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें सरकार से जवाब चाहिए, ताकि उनके बच्चों और परिवार सुरक्षित रह सकें।

इसके अलावा, लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे अब दर का सामना नहीं करने वाले हैं। लोगों की चिंता न्याय और सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए यह कांग्रेस का कदम एक जरूरी पहल माना जा सकता है।

राजधानी की जनता अब यह चाहती है कि उनके साथ हो रही अन्याय की राजनीति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्या सरकार इस चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है? यह भविष्य का सवाल होगा।

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सादर, टीम PWC News - अनामिका शर्मा