धराली हादसे पर प्रशासन ने दिया बड़ा अपडेट

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गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पाण्डेय ने हाल ही में उत्तरकाशी में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान धराली गांव में हुई आपदा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस आपदा का असर स्थानीय समुदाय पर पड़ा है, और प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश

कमिश्नर ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत, प्रभावित लोगों को तात्कालिक सहायता के रूप में ₹5 लाख की अनुग्रह राशि का वितरण किया जा रहा है। यह राशि उन लोगों के लिए है जिनकी जिंदगियां इस हादसे में प्रभावित हुई हैं।

राहत एवं पुनर्वास का पैकेज

इस ब्रीफिंग में बताया गया कि प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास का एक विशेष पैकेज तैयार किया जा रहा है। इसके लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई है, जिसका नेतृत्व सचिव राजस्व कर रहे हैं। यह समिति प्रभावित क्षेत्रों में जाकर नुकसान का आकलन करेगी और आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

रेस्क्यू अभियान की प्रगति

मंडलायुक्त ने जानकारी दी कि रेस्क्यू अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है। अब तक 1,278 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि मलबे में फंसे लोगों की तलाश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है और एसडीआरएफ के आईजी भी राहत कार्यों में जुटे हैं।

लापता लोगों की संख्या

बीते दिनों इस आपदा में 43 लोगों की लापता होने की सूचना मिली थी। इनमें से एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि बाकी लापता लोगों की तलाश जारी है। इसमें 9 सेना के कर्मी और कई स्थानीय लोग शामिल हैं।

सड़क संपर्क और अन्य सुविधाएं

कमिश्नर ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बहाल करने पर काम तेजी से चल रहा है। लिमच्यागाड़ में बेली ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है, जिससे राहत सामग्री और भारी मशीनों को डबरानी क्षेत्र में पहुंचाना आसान हो सकेगा।

समाज के सभी वर्गों से सहयोग की आवश्यकता

इस आपदा में केवल सरकारी सहायता पर निर्भर न रहकर, समाज के सभी वर्गों से मदद की अपील की गई है। चाहे वह आर्थिक मदद हो, या फिर जरूरतमंदों के लिए अनाज और कपड़ों का दान, सभी जगह से सहयोग की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

धराली हादसे पर प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी इस बात को दर्शाती है कि सरकार जिम्मेदारी से कार्य कर रही है और प्रभावित लोगों की मदद सबसे पहले प्राथमिकता है। राहत और पुनर्वास की योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में सभी समुदायों का सहयोग बेहद जरूरी है।

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