नैनीताल हाईकोर्ट में बम की सूचना: पुलिस प्रशासन में हड़कंप

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कम शब्दों में कहें तो, नैनीताल हाईकोर्ट में एक धमकी भरा ई-मेल प्राप्त होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था में भारी हड़कंप मच गया। उच्च अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है।

सूत्रों के अनुसार, उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल को एक धमकी भरा ई-मेल प्राप्त होने के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। आईजी कुमायूँ, श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल और एसएसपी मंजुनाथ घटना स्थल पर पहुंचे और हालात का संज्ञान लिया। इसी के साथ सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया, जिससे घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की जा सके।

स्थलीय निरीक्षण और सुरक्षा इंतजाम

स्थल पर पहुंचकर, आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने मामले का स्थलीय निरीक्षण किया। उनके दिशा-निर्देश पर, न्यायालय परिसर के आस-पास व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। इस में शामिल हैं, सघन चेकिंग, एंटी-सैबोटाज जांच, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते द्वारा विशेष निरीक्षण।

सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करते हुए, सभी प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रत्येक आगंतुक की गहन तलाशी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा, एक कम्पनी पी.ए.सी. और ए.टी.एस. टीम भी सुरक्षा में सहयोग दे रही हैं।

न्यायालय परिसर में नई सुरक्षा व्यवस्था

न्यायालय की सुरक्षा को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक एंट्री गेट पर बार एसोसिएशन नैनीताल द्वारा मान्यता पत्र जारी किए जाएंगे। बाहरी व्यक्तियों की एंट्री केवल इसी प्राधिकृत पत्र के आधार पर ही संभव होगी।

तकनीकी जांच और सतर्कता

सीसीटीवी कैमरों की 24x7 सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही, साइबर सेल द्वारा प्राप्त ई-मेल की तकनीकी जांच कर स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। बाहरी व्यक्तियों का एक पृथक रजिस्टर बनाए रखा जाएगा, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र का विवरण, आगमन का उद्देश्य और समय अंकित किया जाएगा।

किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए, राज्य की एस.टी.एफ. और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर गहन जांच की जा रही है। कुमायूँ पुलिस आमजन को आश्वस्त करती है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण तत्परता एवं प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं।

इस घटना से यह भी पता चलता है कि उच्च न्यायालय की सुरक्षा को लेकर प्रशासन कितनी सजग है, जोकि आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। सभी को सुरक्षा में चिंताओं का सामना कर पुलिस प्रशासन का यथासंभव साथ देना चाहिए।

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सुरक्षा के इन्हीं उपायों के साथ, हमें उम्मीद है कि किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधियों को समय रहते नियंत्रित किया जाएगा।

— Team PWC News (स्नेहा शर्मा)