यूनुस सरकार ने पूर्व PM पर मढ़ा दोष, कहा-हसीना ने सब कुछ नष्ट कर दिया बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को बढ़ावा PWCNews
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा जारी है। इस बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का बयान सामने आया है। उन्होंने बांग्लादेश के मौजूदा हालात के लिए पूर्व पीएम शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ती हिंसा: यूनुस सरकार का गंभीर आरोप
बांग्लादेश में हाल ही में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के संदर्भ में, यूनुस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी ठहराया है। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार के कार्यों के कारण हिंदू समुदाय पर अत्याचार में वृद्धि हुई है। यह बयान ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की स्थिति गंभीर रूप से चर्चा का विषय बनी हुई है। यूनुस सरकार ने स्पष्ट किया कि हसीना का शासन बांग्लादेश में धार्मिक सहिष्णुता को समाप्त कर रहा है और इसके परिणामस्वरूप हिंदू समुदाय को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है।
हिंसा के बढ़ते मामलों का संदर्भ
बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाली हिंसा की घटनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। हाल के महीनों में, हमलों, लूटपाट और धार्मिक स्वच्छता के नाम पर अत्याचार की घटनाएँ तेजी से बढ़ी हैं। इस सब पर यूनुस सरकार का यह आरोप बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर एक नई रोशनी डालता है। उनका कहना है कि यह गंभीर समस्या कहीं न कहीं सरकार की उदासीनता का परिणाम है।
यूनुस सरकार के विचार
यूनुस सरकार ने कहा, "जब विचार और धर्म की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं किया जाता, तो सामाजिक सद्भाव भी समाप्त होता है। शेख हसीना का शासन केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दे रहा है।" उनका यह कथन बांग्लादेश में बढ़ती असहिष्णुता की गंभीरता को दर्शाता है। वे सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वह अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए, ताकि बांग्लादेश में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सकें।
समाज में धार्मिक सद्भाव का महत्व
बांग्लादेश में सामाजिक सद्भाव और धार्मिक विविधता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना, न केवल हिंदू समुदाय, बल्कि देश की संपूर्णता भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए, यूनुस सरकार ने सभी पक्षों से अपील की है कि वे मिलकर अपने मतभेद भुलाकर सहिष्णुता और समानता की दिशा में आगे बढ़ें।
बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति, धार्मिक असहिष्णुता, और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में यह चर्चाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह समय है कि सभी धर्मों के नेता और नागरिक मिलकर इस मुद्दे पर ध्यान दें और एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें।
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