भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 439.50 करोड़ की कार्य योजना को दी मंजूरी | कैम्पा की बड़ी सफलता

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति की बैठक में उत्तराखंड राज्य के 439.50 करोड़ रुपये की कार्य योजना को शत प्रतिशत मंजूरी दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस ऐतिहासिक क्षण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। यह निर्णय राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो वन संरक्षण और पर्यावरण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कैंपा क्या है?

कैम्पा (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) एक केंद्रीय प्राधिकरण है, जिसे 2016 के वनरोपण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य वन पुनरोपण, संरक्षण और प्रबंधन हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह प्राधिकरण न केवल वन क्षेत्रों के संरक्षण की दिशा में सक्रिय है बल्कि यह स्थायी विकास के लिए भी काम कर रहा है।

उतराखंड की 439.50 करोड़ की कार्य योजना का महत्व

उत्तराखंड द्वारा प्रस्तुत 439.50 करोड़ रुपये की कार्य योजना को राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति ने सभी मानकों के अनुरूप पाया और इसे पूर्ण स्वीकृति प्रदान की। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना राज्य के वन संरक्षण प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डॉ. समीर सिन्हा ने बैठक में बताया कि यह पहली बार है जब राज्य द्वारा प्रस्तावित वार्षिक योजना को पूरी तरह से स्वीकृति मिली है। इस स्वीकृति से यह साफ होता है कि उत्तराखंड वन विभाग की कार्यकुशलता में सुधार हो रहा है।

राज्य हित में धनराशि का उपयोग

प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड वन विभाग इस धनराशि का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप समय पर योजनाओं के कार्यान्वयन में करेगा। यह लक्ष्य न केवल वन संरक्षण में योगदान देगा बल्कि स्थानीय विकास को भी प्रोत्साहित करेगा।

कैम्पा की विगत सफलताएँ

उत्तराखंड ने पिछले कुछ वर्षों में कैम्पा के तहत कई सफल कार्य योजनाएं लागू की हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए राज्य ने 424.46 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना जबकि वर्ष 2024-25 के लिए 408 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की थी। यह आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि राज्य में वन विभाग की क्षमताएं और कार्यकुशलता लगातार बढ़ रही हैं।

निष्कर्ष

कैम्पा की इस उल्लेखनीय सफलता से न केवल राज्य में वन संरक्षण और विकास के लिए नए अवसर खुलेंगे, बल्कि यह स्थानीय समुदायों की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगा। राज्य और केंद्र सरकार के बीच यह सहयोग दर्शाता है कि दोनों स्तरों पर वन संरक्षण को लेकर गंभीरता बनी हुई है और यह कदम पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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