मुख्यमंत्री राहत कोष में केनरा बैंक का महत्वपूर्ण योगदान, धामी ने व्यक्त किया आभार

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कम शब्दों में कहें तो, केनरा बैंक ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपये का योगदान करके न केवल राज्य के नागरिकों की सेवा की है बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास पर केनरा बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान बैंक की ओर से 25 लाख रुपये की धनराशि का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने इस सहयोग के लिए केनरा बैंक का आभार व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत सराहनीय कदम बताया।

आपदा प्रबंधन में योगदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष आपदा, दुर्घटनाएँ, और अन्य आपात स्थितियों में प्रभावित लोगों की सहायता हेतु एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आगे कहा कि “इस प्रकार का सहयोग समाज के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचायक है, जो जरूरतमंदों तक समय पर सहायता पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है।”

राज्य सरकार समाज के हित में काम करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है, और धामी ने विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों के इस तरह के योगदान की सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी केनरा बैंक इस तरह का सामाजिक उत्तरदायित्व निभाता रहेगा।

राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि

इस अवसर पर केनरा बैंक के उप महाप्रबंधक संगमेश पड़नाड सहित अन्य बैंक अधिकारी भी उपस्थित रहे। इससे पहले, भारत सरकार ने राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत उत्तराखंड को 113.90 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। यह राशि राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक मजबूत करने हेतु महत्वपूर्ण है।

यह समर्थन वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दी गई है, जिसमें प्रत्येक राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन की क्षमताओं को बढ़ाने की योजना है। यह धनराशि सीधे संबंधित राज्य सरकार के खाते में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

आचार संहिता की अनुपालन

निर्वाचन आयोग द्वारा इस धनराशि के निर्गमन पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई है, लेकिन आचार संहिता के सभी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। इस स्थिति में किसी भी नए कार्य का प्रारंभ करना निषेध है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि “यह सहायता उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक मजबूत करेगी।”

इस धनराशि का उपयोग राज्य स्तर पर आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कार्यों में किया जाएगा, और सरकार द्वारा समय पर समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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संपादक: साक्षी राउत
Team PWC News