यशपाल आर्य ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा

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कम शब्दों में कहें तो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विधानसभा में भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, और राज्य के बजट के मुद्दों पर सरकार को कड़े शब्दों में घेरा।

उत्तराखंड विधानसभा में हाल ही में हुई बहस में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। आर्य ने कहा कि वर्तमान में राज्य की शासन व्यवस्था चिंताजनक स्थिति में है। उन्होंने राज्यों में भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। PWC News के अनुसार, ये आरोप सीधे तौर पर सरकार की पारदर्शिता और ईमानदारी को प्रभावित करते हैं।

भ्रष्टाचार का बढ़ता प्रभाव

के अनुसार यशपाल आर्य ने कहा, "उत्तराखंड में भ्रष्टाचार अब केवल अपवाद नहीं, बल्कि शिष्टाचार बनता जा रहा है।” उन्होंने यह भी बताया कि भर्ती, ठेकों और योजनाओं के क्रियान्वयन के स्तर पर लगातार शिकायतें आ रही हैं। इस स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त है।

वित्तीय अनियमितताओं पर चिंता

आर्य ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2018 से 2024 के बीच विभिन्न सरकारी योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर मामले सामने आ चुके हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना, बिजली व्यवस्था, और खनन सेक्टर में वित्तीय कुप्रबंधन के उदाहरन ने राज्य की वित्तीय स्थति पर कई प्रश्नचिह्न उठाए हैं।

कानून व्यवस्था पर चिंता

नेता प्रतिपक्ष ने राज्य में कानून व्यवस्था पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 2022 के बाद अपराधों की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है, जो बेहद चिंताजनक है। देहरादून में हुई कई हत्याओं की घटनाएँ इस बात का संकेत हैं कि अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।

उन्होंने राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध और साइबर अपराध में वृद्धि को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। आर्य ने कहा कि पीड़ित न्याय के लिए भटकते रहते हैं और यह न केवल पुलिस की निष्पक्षता, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी पर भी प्रश्न खड़े करता है।

बजट और विकास की योजनाएँ

विधानसभा में बजट के बारे में चर्चा करते हुए आर्य ने कहा कि यह बजट प्रदेश की असल समस्याओं का समाधान करने में अक्षम है। उन्होंने कहा कि इसमें न तो संसाधनों को मजबूत करने की कोई योजना है और न ही रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस खाका। उन्होंने सरकारी कर्ज, रिक्त पदों, और किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए बजट में पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया।

किसानों के मुद्दे और पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

आर्य ने कहा कि गैरसैंण के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती, कृषि आय को बढ़ाने, और पहाड़ी ग्रामों के पुनर्जीवन के लिए ठोस नीति बनाने और बजटीय प्रावधानों की आवश्यकता है।

सरकार से Accountability की माँग

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से अपील की है कि वह भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और आर्थिक प्रबंधन से जुड़े इन गंभीर मुद्दों पर स्पष्ट जवाब दे। उनका उद्देश्य जनता को यह विश्वास दिलाना है कि शासन प्रणाली पारदर्शी, जवाबदेह और न्यायपूर्ण है।

हमारा उद्देश्य जीवन में सुधार करना है और इसके लिए हर नागरिक का साथ आवश्यक है। जैसा कि यशपाल आर्य ने कहा, "जितनी जल्दी हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे, उतनी ही जल्दी राज्य की विकास यात्रा प्रारंभ होगी।"

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सादर,
टीम PWC न्यूज़
(दिव्या शर्मा)