सीएम धामी का महत्वपूर्ण आदेश: संवेदनशील क्षेत्रों में नए निर्माण पर रोक

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक में स्पष्ट किया है कि आपदा जोखिम वाले क्षेत्रों में नए निर्माण पर पूर्ण रोक लगाई जाएगी। यह निर्णय सोमवार को उनके निवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य राज्य के पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन, हिमस्खलन तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस पहल के तहत, अधिकारियों को संवेदनशील स्थलों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं।

संवेदनशील स्थलों की पहचान

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को तुरंत संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ऐसे स्थलों की पहचान केवल आपातकालीन स्थितियों में नुकसान से बचाने में ही मदद नहीं करेगी, बल्कि इससे भविष्य में संभावित खतरों को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकेगा। आंकड़ों के अनुसार, राज्य के पर्वतीय इलाकों में फिर से भूस्खलन की घटनाएँ होने की आशंका है, ऐसे में समय पर उचित कदम उठाना नितांत आवश्यक है।

नए निर्माण पर रोक

सीएम धामी ने बयान दिया कि संवेदनशील श्रेणी में आने वाले स्थानों पर किसी भी प्रकार के नए निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश केवल पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नदियों, नालों और अन्य जल स्रोतों के किनारों पर भी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रखा गया है। इसके अलावा, जिलाधिकारियों को इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि यदि आदेशों का उल्लंघन होता है, तो वह कानून के अनुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करेंगे। धामी जी ने इस बात पर जोर दिया कि आपदा प्रबंधन में रोकथाम उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि मानव जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में सम्मिलित प्रमुख व्यक्तित्व

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते तथा अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित कई उच्च अधिकारी उपस्थित थे। इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों की महत्ता पर जोर दिया और इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ठोस रणनीतियों पर चर्चा की।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी का यह सख्त निर्णय राज्य के निवासियों की सुरक्षा और सुरक्षा के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है। यह निर्देश केवल प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सतर्कता बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उनसे निपटने के उपायों को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस प्रकार का समर्पण सभी हितधारकों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि किस प्रकार से हम प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सजग रह सकते हैं।

कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री धामी का यह निर्णय आपदा प्रबंधन के प्रति राज्य की निष्ठा और जिम्मेदारी को प्रदर्शित करता है। अगर आपको इस विषय में अधिक जानकारी चाहिए, तो कृपया आगे की अपडेट्स के लिए https://pwcnews.com पर भेंट करें।

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