सीएम धामी ने एकल महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता योजना का शुभारंभ

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत 484 महिलाओं को ₹3.45 करोड़ की राशि प्रदान की गई है, जिससे राज्य की लाखों महिलाओं को नया आत्मविश्वास मिलेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 484 लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से ₹3 करोड़ 45 लाख 34,500 की धनराशि वितरित की गई है। इसमें बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, और उधमसिंहनगर के लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

महिलाओं को मिलेगी नई दिशा

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक हिस्सा है। महिलाओं के बिना किसी भी समुदाय का विकास संभव नहीं है। यह योजना न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि उनके संघर्ष और साहस को भी नई दिशा देगी।" मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का निर्माण करना है।

जनपदों के लाभार्थी

योजना की पहली किश्त में बागेश्वर के 42, देहरादून के 191, नैनीताल के 75, पौड़ी के 66, टिहरी के 23 और उधमसिंहनगर के 87 लाभार्थियों को राशि दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के दूसरे चरण में शेष 540 महिलाओं को भी लगभग ₹4 करोड़ की धनराशि प्रदान की जाएगी।

विशेष समूहों का समावेश

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस योजना में विधवाओं, परित्यक्ताओं, तलाकशुदाओं, एसिड अटैक की पीड़िताओं, आपराधिक मामलों की शिकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया है। यह पहल सुनिश्चित करती है कि समाज के हर वर्ग को समर्थ बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और उज्ज्वला योजना जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णयों का लाभ मिल रहा है।

राज्य सरकार के प्रयास

सामाजिक और आर्थिक बेहतरी के लिए राज्य सरकार हमेशा प्रयासरत है। अधिकांश महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। राज्य में लगभग 5 लाख महिलाएं 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से व्यवसाय कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "महिलाओं का सशक्त होना समाज की बुनियादी जरूरत है।" उन्होंने आगे कहा कि सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण भी लागू किया गया है।

कार्यक्रम में शामिल व्यक्ति

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, सचिव चंद्रेश यादव, और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। सभी ने मुख्यमंत्री की इस योजना की सराहना की और इसकी सफलता की आशा जताई।

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इस कार्यक्रम में शामिल सभी अधिकारियों ने एकजुटता दिखाते हुए यह संकल्प लिया कि इस योजना को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

— टीम पीडब्ल्यूसी न्यूज (नेहा शर्मा)