हेल्पलाइन नंबर 1095 पर लंबित शिकायतों को लेकर सीएम धामी की कड़ी चेतावनी

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 का गहन विश्लेषण करते हुए उन शिकायतों पर नाराजगी जताई जिनका समाधान 6 महीने से लंबित है।

सीएम धामी की तीखी प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री धामी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को चेतावनी दी कि 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का तत्काल समाधान करना होगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों ने समय पर मामलों का निस्तारण नहीं किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा दिखाई देता है कि मुख्यमंत्री धामी जनता की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं और उन्हें हल करने के लिए कटिबद्ध हैं।

विशेष अभियान का प्रस्ताव

सीएम ने अधिकारियों से एक विशेष अभियान शुरू करने का अनुरोध किया है, जिससे सभी लंबित शिकायतों का समय पर और प्रभावी समाधान प्राप्त किया जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सीएम हेल्पलाइन की कार्यक्षमता में सुधार होगा और जनता का विश्वास व्यक्त किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी अनावश्यक पैदल यात्राओं को रोकने के लिए समयसीमा का उपयोग किया जाए।

जन समस्याओं के त्वरित निपटारे की अनिवार्यता

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि तहसील दिवस एवं बीडीसी की नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाएं ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। इसी संदर्भ में, सभी प्राधिकरणों से जुड़े अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि घरों के नक्शों का पास होना बिना किसी पेंडेंसी के हो।

संवेदनशीलता के साथ कार्यशैली में सुधार

सीएम ने यह भी कहा कि अतिक्रमण एवं वेरिफिकेशन अभियानों को अधिक प्रभावी ढंग से चलाने की ज़रूरत है। सभी जनपदों में आदर्श ग्राम विकसित करने संबंधी ठोस कदम उठाने हेतु नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। यह विभिन्न समुदायों के लिए एक सकारात्मक कदम होगा।

कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना

मुख्यमंत्री धामी ने हेल्पलाइन शिकायतों के निपटारे में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई विभागों की सराहना की। इसके बावजूद, उन्होंने लोक निर्माण विभाग, भू-विज्ञान और खनन, और वित्त विभाग को उन कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। यह स्पष्ट तौर पर प्रयास है कि सभी लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए।

रेड फ्लैग मामलों पर ध्यान

बैठक के दौरान, सीएम ने उत्तरकाशी के उपेन्द्र सिंह रावत द्वारा उठाई गई पेयजल लाइन की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता बताई। उन्हें 7 दिन के अंदर समस्या का समाधान कराने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही, हरिद्वार से आए शिकायतकर्ता की स्ट्रीट लाइट की समस्या का भी समाधान हो चुका है।

मुख्यमंत्री के इस प्रकार के कदम यह दर्शाते हैं कि प्रशासन नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के प्रति कितनी गंभीरता से संलग्न है, जिससे जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ता है।

देहरादून के हृदेश नेगी की पुलिया संबंधित शिकायत का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, और चमोली व नैनीताल से आए शिकायतकर्ताओं ने अपने मामलों का समाधान होते देखकर धन्यवाद कहा। सीएम ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि सभी विभाग एक साथ मिलकर काम करें और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करें।

तीन जनपदों को टीबी मुक्त होने पर सम्मानित करने की योजना भी मुख्यमंत्री ने शेयर की। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि प्रशासन सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

मुख्यमंत्री धामी की इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाना भी है कि प्रशासन उनके साथ खड़ा है और उनके अनुमोदनों को गंभीरता से ले रहा है। इस तरह की पारदर्शिता से प्रदेश में सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार की आशा हो सकती है।

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सादर, राधिका शर्मा, Team PWC News

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