केंद्र से तेलंगाना सरकार की मांग: ओबीसी जातीय जनगणना को जनगणना में शामिल करने की गुहार

तेलंगाना सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार से एक महत्वपूर्ण मांग की है। राज्य का अनुरोध है कि ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) जातीय जनगणना को आगामी जनगणना में समाहित किया जाए। इस कदम का उद्देश्य ओबीसी समुदाय की वास्तविक संख्या और उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सही तरीके से दर्शाना है।

ओबीसी जातीय जनगणना की आवश्यकता

ओबीसी जातीय जनगणना की आवश्यकता को लेकर कई तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह जनगणना ओबीसी समुदाय के लिए सरकारी योजनाओं और नीतियों का सही रूप से निर्माण करने में मदद करेगी। इससे विभिन्न समुदायों की वास्तविक स्थिति समझने में भी सहायता मिलेगी, जो कि समानता और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

तेलंगाना का रुख

तेलंगाना राज्य सरकार ने मांग की है कि केंद्र सरकार ओबीसी जातीय जनगणना को जनगणना में शामिल करने के लिए ठोस कदम उठाए। सीएम के चंद्रशेखर राव के अनुसार, यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। राज्य सरकार का मानना है कि सही डेटा संग्रह से ही ओबीसी के लिए विकास कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किए जा सकते हैं।

केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया

हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन यह देखा जाना बाकी है कि क्या केंद्र, राज्य सरकार की इस मांग पर ध्यान देगा या नहीं।

समाज में ओबीसी वर्ग की उपेक्षा के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की आवश्यकता है। ओबीसी जातीय जनगणना के माध्यम से जाति आधारित आंकड़ों को संकलित करने से सभी समुदायों का विकास संभव हो सकेगा।

अंत में, ओबीसी जातीय जनगणना को जनगणना में शामिल करने की मांग केवल तेलंगाना का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है जिसे सही तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है।

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