कैम्पा की उल्लेखनीय सफलता: वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार ने प्रस्तावित 439.50 करोड़ की कार्य योजना को दी शत प्रतिशत मंजूरी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कैंपा की कार्यकारी समिति की बैठक में उत्तराखंड राज्य की 439.50 करोड़ की कार्य योजना को शत प्रतिशत मंजूरी दिए जाने की खुशी व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री का आभार व्यक्त किया।

क्या है कैंपा?

कैम्पा (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) एक केंद्रीय प्राधिकरण है, जिसका उद्देश्य वन पुनरोपण और संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह प्राधिकरण 2016 के वनरोपण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है और इसका मुख्य लक्ष्य वन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना है।

उत्तराखंड की 439.50 करोड़ की कार्य योजना

इस वर्ष के लिए उत्तराखंड द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना को राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति ने मानकों के अनुरूप पाया और सभी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना वन संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. समीर सिन्हा ने बैठक में बताया कि यह पहली बार है जब राज्य द्वारा प्रस्तावित वार्षिक योजना को पूरी तरह स्वीकृति मिली है।

राज्य के हित में फंड का उपयोग

प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इस उपलब्धि के लिए डॉ. समीर सिन्हा और उनके सभी सहयोगियों को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड वन विभाग इस धनराशि का राज्यहित में निर्धारित समय और मानकों के अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन में उपयोग करेगा।

कैम्पा की विगत सफलताएँ

उत्तराखंड ने पिछले वर्षों में भी कैम्पा के तहत विभिन्न कार्य योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। वर्ष 2023-24 के लिए राज्य ने 424.46 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्राप्त की थी, जबकि वर्ष 2024-25 में यह राशि 408 करोड़ रुपये रही। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि उत्तराखंड वन विभाग की कार्यकुशलता में लगातार सुधार हो रहा है।

निष्कर्ष

कैम्पा की इस उल्लेखनीय सफलता से राज्य में वन संरक्षण और विकास के लिए नए अवसर मिलेंगे। यह कदम न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि स्थानीय समुदायों की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का यह सहयोग दर्शाता है कि वन संरक्षण को लेकर दोनों स्तर पर गंभीरता बनी हुई है।

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