'जीरों प्वाइंट पर रोकें ओवरलोडिंग', राज्य के अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य के अधिकारियों संग बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय स्तर पर पेंडिंग मामलों का समय से निस्तारण किया जाए।
जीरों प्वाइंट पर रोकें ओवरलोडिंग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के अधिकारियों को गंभीर निर्देश दिए हैं कि जीरों प्वाइंट पर ओवरलोडिंग को रोका जाए। उन्होंने कहा कि यह न केवल सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि इससे परिवहन व्यवस्था में सुधार भी होगा। राज्य सरकार ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है।
ओवरलोडिंग के आंकड़े और समस्याएं
ओवरलोडिंग का सीधा असर सड़क पर होने वाले दुर्घटनाओं की संख्या पर पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि अधिक भार होने के कारण गाड़ियों में संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। मुख्यमंत्री ने इस समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की है।
नए उपायों का क्रियान्वयन
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब से निरंतर रूप से ओवरलोडिंग की गतिविधियों की जांच होनी चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से सुरक्षा चेकपॉइंट्स की स्थापना करें ताकि ओवरलोडिंग की समस्या को समय पर रोका जा सके। इसके अलावा, बड़ा और विशेष कार्रवाई करना भी आवश्यक होगा।
सड़क सुरक्षा का महत्व
सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, ताकि राज्य के नागरिक सुरक्षित रह सकें। योगी आदित्यनाथ ने हर स्तर पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई उपायों की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इस दिशा में की गई सभी पहलों का उद्देश्य लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा करना है।
News by PWCNews.com
इस प्रकार, जीरों प्वाइंट पर ओवरलोडिंग को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कदम एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि राज्य की परिवहन प्रणाली भी अधिक व्यवस्थित बनेगी। Keywords: जीरों प्वाइंट ओवरलोडिंग, योगी आदित्यनाथ निर्देश, सड़क सुरक्षा उत्तर प्रदेश, ओवरलोडिंग रोकें, राज्य के अधिकारियों की जिम्मेदारी, सड़क दुर्घटनाएं, परिवहन व्यवस्था सुधार, सुरक्षा उपाय उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री का आदेश
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