दिल्ली हाईकोर्ट में डीपफेक मामले पर सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में डीपफेक मामलों से संबंधित सुनवाई की, जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। उच्चतम न्यायालय ने यह सुनिश्चय किया कि इन तकनीकों का उपयोग लोगों की गोपनीयता और व्यक्तिगत सुरक्षा पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं।

डीपफेक तकनीक का संदर्भ

डीपफेक तकनीक, जो कि एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग करके वीडियो और ऑडियो में छेड़छाड़ करने की क्षमता रखती है, आजकल तेजी से बढ़ रही है। इसका दुरुपयोग विभिन्न तरीकों से हो सकता है, जैसे कि झूठी जानकारी फैलाना, किसी की छवि को धूमिल करना, और अन्य आपराधिक गतिविधियां।

दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश

सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने न केवल सरकार से इस समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया, बल्कि यह भी कहा कि सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। न्यायालय ने विभिन्न कानूनों की समीक्षा की और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई कि इस विषय पर एक ठोस कानून बनाया जाए।

भविष्य की योजना

दिल्ली हाईकोर्ट का यह निर्णय विभिन्न एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनसामान्य के लिए एक आशा की किरण है जो इस मामले पर गंभीर चिंतित हैं। भविष्य में, यह आवश्यक होगा कि सरकार और समस्त संस्थाएं मिलकर एक ऐसी नीति विकसित करें जो तकनीकी विकास को नियंत्रित कर सके।

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