अमरिंदर सिंह, सीएम भगवंत मान और AAP को लिया आड़े हाथ: ‘धीमी’ धान खरीद पर खुलासा PWCNews
बीजेपी नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे में धान की ‘धीमी’ खरीद को लेकर भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वह इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की अपील करेंगे।
अमरिंदर सिंह, सीएम भगवंत मान और AAP को लिया आड़े हाथ
हाल ही में पंजाब में धान खरीद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी (AAP) पर तीखा हमला किया है। उनका कहना है कि धान खरीद प्रक्रिया बेहद धीमी हो रही है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम किसानों के प्रति नकारात्मक संकेत दे रहे हैं।
धान खरीद की स्थिति
उत्तर भारत में धान की खरीद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें किसानों द्वारा अपनी उपज बेचने के लिए सरकारी मंडियों का सहारा लिया जाता है। लेकिन इस बार की धान खरीद में अनियोजित देरी ने किसानों के मन में असंतोष पैदा कर दिया है। जानकारी के अनुसार, धान खरीद के लिए निर्धारित तारीखों के बावजूद, सरकारी एजेंसियाँ अपेक्षित मात्रा में खरीद नहीं कर पा रही हैं।
अमरिंदर सिंह का आरोप
अमरिंदर सिंह ने कहा, "किसानों की मेहनत का मोल नहीं किया जा रहा है। जब तक सरकार धान खरीद को प्राथमिकता नहीं देगी, तब तक यह समस्या बनी रहेगी।" उन्होंने यह भी बताया कि AAP सरकार पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय राजनीतिक खेलों में मस्त है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है।
सीएम भगवंत मान की प्रतिक्रिया
इस मुद्दे पर सीएम भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार किसान कल्याण के लिए हमेशा तत्पर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि धान खरीद प्रक्रिया में उचित कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि, उन्होंने भी स्वीकार किया कि कुछ चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, जिन्हें समय पर सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
खुलासा करते हुए बताया गया कि इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कई उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
किसानों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी।
राजनीतिक विनिमय इस मुद्दे को और भी जटिल बना रहा है, जहाँ विपक्षी दल सत्ताधारी दल की कमियों को उजागर करने में जुटे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है।
अंततः, किसानों की हितों की रक्षा हेतु उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। समय का उचित प्रबंधन और योजना का कटाबंदी हर पहलू को प्रभावित करेगा।
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