लोहाघाट के डैंसली में 132/33 केवी PTCUL उपकेंद्र का सफल चार्ज, अब बिजली संकट से मिलेगी निजात

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कम शब्दों में कहें तो, लोहाघाट के डैंसली में 132/33 केवी PTCUL उपकेंद्र को सफलतापूर्वक चार्ज कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र के निवासियों को बिजली संकट से राहत मिलेगी।

चम्पावत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ‘सशक्त उत्तराखंड’ और सीमांत क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास के विजन को एक कदम और साकार करने के लिए ऊर्जा विभाग ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री ने चम्पावत को आदर्श जिला बनाने और हर गांव-घर तक निर्बाध बिजली पहुँचाने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में डैंसली में 132/33 केवी का उपकेंद्र चार्ज करने की उपलब्धि हासिल की गई है।

बिजली आपूर्ति में सुधार

उपकेंद्र को चालू करने से स्थानीय निवासियों को लो-वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी। अब उन्हें अधिकतम 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति से लाभ होगा। इससे न केवल स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि विद्यार्थियों और घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए भी यह विशेष उपकार साबित होगा।

मुख्यमंत्री का संकल्प

मुख्यमंत्री धामी ने यह सुनिश्चित किया है कि चम्पावत जिले में ऊर्जा संकट को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने बताया कि यह उपकेंद्र जनता के लंबे समय से चल रहे बिजली संकट का समाधान करेगा और साथ ही ऊर्जा विभाग के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है।

स्थानीय विकास में योगदान

इस उपकेंद्र के चार्ज होने से क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति स्थिर होगी। इससे न केवल धीरे-धीरे बढ़ती जनसंख्या की जरूरतें पूरी होती हैं, बल्कि यह उद्योग और व्यापार को भी बढ़ाने में मदद करता है। मुख्यमंत्री धामी की यह पहल सीमांत क्षेत्रों के विकास को गति प्रदान करने में सहायक होगी।

इसके अतिरिक्त, ऊर्जा विभाग द्वारा किए गए विभिन्न सुधार कार्य, जिनमें ग्रिड सुधार और अंतिम उपभोक्ताओं को लोड प्रबंधन की सुविधाएं देना शामिल है, से भी बिजली की गुणवत्ता में बेहतरी आएगी।

निष्कर्ष

इस प्रकार, ऊर्जा विभाग की यह उपलब्धि वास्तव में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मुख्यमंत्री के ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तम कार्य का परिणाम है। लोहाघाट के डैंसली में 132/33 केवी PTCUL उपकेंद्र के चार्ज होने से न केवल स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी, बल्कि यह पूरे जिले की आर्थिक विकास में भी योगदान करेगा। इस प्रकार, यह नीति और जनहित एक साथ चलते हैं, जो उत्तराखंड के विकास के बेहतर भविष्य की ओर इंगित करता है।

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साभार, टीम PWC न्यूज - प्रिया शर्मा