लोहाघाट नगर की 166 एकड़ नजूल भूमि पर प्रशासन ने कसी नकेल

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कम शब्दों में कहें तो, लोहाघाट नगर प्रशासन ने 166 एकड़ नजूल भूमि के अवैध क्रय-विक्रय के खिलाफ कठोर कदम उठाने की घोषणा की है। उप जिलाधिकारी नीतू डांगर ने इस मामले में आवश्यक जानकारी साझा की और नागरिकों को चेतावनी दी कि स्टाम्प पेपर पर लेनदेन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

क्यों हो रहा है सख्त प्रशासनिक कार्यवाही?

लोहाघाट की 3320 नाली 04 मुट्ठी (लगभग 166 एकड़) भूमि के संदर्भ में प्रशासन ने बताया है कि इस भूमि को 'नजूल भूमि' के रूप में दर्ज करने के लिए शासन द्वारा मंजूरी दी गई है। नजूल भूमि वह भूमि होती है जो सरकारी उपयोग के लिए होती है, और इसका प्रबंधन नजूल नीति के अनुसार किया जाएगा।

नजूल भूमि के महत्व और नियमावली

नजूल भूमि का विशेष महत्व है क्योंकि इसका उपयोग आम जन के जीवन में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ऐसे में इस भूमि का अवैध व्यापार न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि यह आम नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। उप जिलाधिकारी नीतू डांगर का कहना है कि इस संबंध में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी अवैध लेन-देन करने की सोच न सके।

प्रशासन की तैयारी और रणनीति

प्रशासन ने इस अवैध लेन-देन को रोकने के लिए विभिन्न रणनीतियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। विशेष रूप से स्टाम्प पेपर पर अवैध लेन-देन करने वालों की पहचान करना और उन्हें कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाना प्राथमिकता होगी। इसके अलावा, आम जन को जागरूक करने के लिए सेमिनार और जन चौपाल का आयोजन भी किया जाएगा।

स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रिया

स्थानीय नागरिक इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। उनका मानना है कि केवल प्रशासनिक सख्ती से ही नजूल भूमि के अवैध क्रय-विक्रय को रोका जा सकता है। कुछ नागरिकों ने यह भी कहा है कि उन्हें प्रशासन की सक्रियता पर गर्व है और वे सहयोग के लिए तैयार हैं।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, लोहाघाट नगर की नजूल भूमि से संबंधित अवैध क्रय-विक्रय पर प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई आवश्यक है। इसे न केवल अवैध व्यापार को रोकने के लिए किया जा रहा है, बल्कि यह आम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे की अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें।

संपर्क करें: टीम PWC न्यूज़, राधिका शर्मा