सीएम धामी ने कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से की बातचीत - महत्वपूर्ण समाधान के निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में अनेक कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इन प्रतिनिधियों ने अपने-अपने विभागों और संवर्गों से संबंधित सामग्रियों की समस्याओं और मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री धामी ने सभी प्रतिनिधिमंडलों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए कि वे इन मांगों का परीक्षण करें और त्वरित समाधान की दिशा में कार्यवाही करें।

प्रतिनिधिमंडलों की प्रमुख मांगें

इस बैठक में शिक्षा अधिकारी प्रशासनिक संवर्ग एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने श्री गोविंद राम जायसवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं खंड शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति किए जाने एवं कार्मिकों के स्थायीकरण की व्यवस्था की मांग की।

वहीं, उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जल संस्थान के राजकीयकरण की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक कार्मिकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग की।

शिक्षकों की समस्याएं

उत्तराखण्ड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने 25 अक्टूबर 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा में छूट देने की भी अपील की।

अनेक संगठनों की समस्याएं उठाई गई

इस बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन, उत्तराखंड एएनएम संवर्ग संगठन और अन्य अनेक संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने भी मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को उजागर किया। मुख्यमंत्री ने इस पर भी गंभीरता से विचार करते हुए प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को निर्देश दिए कि वे संबंधित विभागों के माध्यम से समस्याओं का निराकरण करें।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित प्रतिनिधिमंडलों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का नियमानुसार परीक्षण किया जाएगा और समाधान की दिशा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस बैठक ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार कर्मचारी कल्याण के प्रति संजीदा है और वह उनकी मांगों को प्राथमिकता दे रही है।

संपूर्ण उत्तराखंड के कर्मचारियों के हितों और समस्याओं पर चर्चा का यह अवसर महत्वपूर्ण था और यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री धामी किस प्रकार से नौकरी पेशा लोगों के समर्थन में खड़े हैं।

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टीम PWC न्यूज़