हरित परिवहन क्रांति के मुहाने पर खड़ा है भारत, 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है EV मार्केट

दिल्ली के प्रगति मैदान में इस समय 21वां ईवी एक्सपो आयोजित हो रहा है। हॉल नंबर एक और दो में यह इवेंट हो रहा है।

Dec 21, 2024 - 16:00
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हरित परिवहन क्रांति के मुहाने पर खड़ा है भारत, 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है EV मार्केट

हरित परिवहन क्रांति: भारत का EV मार्केट 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है

भारत वर्तमान में हरित परिवहन क्रांति के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की मांग में तेज वृद्धि देखी गई है, सरकार और उद्योग के बीच सहयोग से इस क्षेत्र में व्यापक विकास की उम्मीद है। 'News By PWCNews.com' के अनुसार, विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार 20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

हरित परिवहन की दिशा में सरकार की पहल

सरकार ने अपने नीतिगत ढांचे को मजबूत किया है ताकि हरित परिवहन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। FAME इंडिया योजना के तहत, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाले सब्सिडी और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्थन से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, EVs से जुड़ी रिफाइनरीज और बैटरी प्रोडक्शन में निवेश भी बढ़ रहा है।

उद्योग में वृद्धि के संकेत

भारत में कई प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता EV बाजार में सफलता के लिए पहले से ही अनुसंधान और विकास पर जोर दे रहे हैं। कई नई कंपनियां और स्टार्टअप भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ा रहे हैं। जैसे-जैसे उपभोक्ता हरित विकल्पों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, प्रतिस्पर्धा और प्रौद्योगिकी में नवाचार तेजी से होने की संभावना है।

निवेश और विकास की संभावनाएं

इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। अंतरराष्ट्रीय निवेशक अब भारत के EV मार्केट में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। साथ ही सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहन और सब्सिडी के कारण, वाहन उत्पादन में अधिकतम वृद्धि की जा रही है।

समाप्ति विचार

हरित परिवहन क्रांति में निवेश और विकास की दिशा में भारत का धेय्य स्पष्ट है। अगर यह विशेषज्ञों की भविष्यवाणी सच साबित होती है, तो 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपये की आकांक्षा को प्राप्त करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इस दिशा में उठाए जा रहे कदम न केवल पर्यावरण को स्थायी बनाएंगे, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करेंगे।

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