Budget 2025: 80सी और 80डी के तहत टैक्स नियमों में बदलाव की जरूरत, इंश्योरेंस सेक्टर को बजट से हैं बहुत उम्मीदें

News by PWCNews.com

इंश्योरेंस सेक्टर को बजट 2025 से उम्मीदें

बजट 2025 में इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर महत्वपूर्ण बदलावों की संभावनाएं हैं। खासकर, धारा 80सी और 80डी के तहत टैक्स नियमों में सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। यह बदलाव न केवल करदाताओं को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि बीमा कंपनियों की वृद्धि और टिकाऊ विकास में भी मदद करेगा। कर लाभों को बढ़ाने के लिए सरकार को इन नियमों पर पुनर्विचार करना चाहिए।

धारा 80सी और 80डी के अंतर्गत बदलाव की आवश्यकता

वर्तमान में, धारा 80सी और 80डी के तहत दी जाने वाली टैक्स में कटौती की सीमाएं कई निवेशकों के लिए बाधा बनी हुई हैं। यदि सरकार इन सीमाओं को बढ़ाने पर विचार करती है, तो यह न केवल व्यक्तिगत करदाताओं के लिए मददगार होगा, बल्कि वित्तीय निवेशों को भी प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार, बजट दस्तावेज़ में इस प्रकार के सुधारों की पेशकश की जानी चाहिए।

इंश्योरेंस कंपनियों की चिंता

इंश्योरेंस कंपनियों का मानना है कि नियमों में सुधार से उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। वर्तमान में, ग्राहकों के बीमा खरीदने की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले कर नियमों को सुधारा जाना आवश्यक है। बजट 2025 में यदि इस दिशा में पहल होती है तो इससे उद्योग को लंबी अवधि में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

बजट में संभावित सकारात्मक परिवर्तन

सरकार यदि धारा 80सी और 80डी में आवश्यक परिवर्तन करती है, तो यह निवेशकों को बीमा उत्पादों में अधिक रुचि लेने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा, यह वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार लाने का भी कार्य करेगा। सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए, यह समय है कि कर नीति में समुचित परिवर्तन किए जाएं ताकि सभी स्टेकहोल्डर्स को लाभ मिले।

निष्कर्ष

बजट 2025 में संभावित टैक्स सुधारों के लिहाज से इन धारा का पुनरा मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है। इंश्योरेंस सेक्टर की उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हुई हैं। अगर सरकार सही दिशा में कदम उठाती है, तो यह सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। इंदुस्तान में बीमा प्रयोजनों को सरल और आकर्षक बनाने हेतु ये सुधार अनिवार्य हैं।

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