Budget 2025: 9 साल पहले बढ़ी थी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट की लिमिट

News by PWCNews.com

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट की स्थिति

भारत में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट का महत्व लगातार बढ़ रहा है। पिछले 9 सालों से यह छूट की लिमिट नहीं बढ़ाई गई है, जिससे लोगों को अच्छा स्वास्थ्य बीमा खरीदने में कठिनाई हो रही है। बजट 2025 में यह प्रश्न उठता है कि क्या इस बार इस जरूरी डिमांड को पूरा किया जाएगा या नहीं।

नया वित्तीय साल और संभावित बदलाव

जब हम बजट 2025 की ओर देखते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम स्वास्थ्य बीमा में कर छूट को फिर से परखें। पिछले बजट में, कई लोग चाह रहे थे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस साल, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह बदलाव किया जाता है, तो यह आम करदाताओं के लिए एक सशक्त कदम होगा।

हेल्थ इंश्योरेंस के लाभ

हेल्थ इंश्योरेंस न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है बल्कि यह सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी दबाव कम करता है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए, कर लाभ का बढ़ना सुनिश्चित कर सकता है कि अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य बीमा में निवेश करें, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बेहतर हो सके।

क्या कहती हैं वित्तीय संस्थाएँ?

वित्तीय संस्थाएँ इस मुद्दे पर पिछले अनुभवों के ऊपर बात कर रही हैं और सुझाव दे रही हैं कि सरकार को इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। बजट 2025 में कर छूट में संशोधन से लोगों की लाइफस्टाइल में बदलाव आ सकता है और वे स्वास्थ्य बीमा को प्राथमिकता देना शुरू कर सकते हैं।

संभावित लाभ और चुनौतियाँ

हालांकि, अगर टैक्स छूट बढ़ाई जाती है तो इससे सरकारी खजाने पर भी दबाव बढ़ सकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ नागरिकों के स्वास्थ्य के हितों का भी ध्यान रखा जाए।

निष्कर्ष

बजट 2025 में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाने की मांग को लेकर विभिन्न पक्षों में चर्चा जारी है। लोगों की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को देखते हुए, यह सही समय है कि सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए।

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