प्रधानमंत्री ई-ड्राइव फंड के लिए GST रेट में कटौती की मांग

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने ई-ड्राइव फंड को बढ़ावा देने के लिए GST रेट में कटौती की जोरदार मांग उठाई है। यह पहल इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) उद्योग को मजबूत करने और सस्टेनेबल विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। News by PWCNews.com के अनुसार, इस फंड का लक्ष्य इलेक्ट्रिक बैटरी और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा देना है।

GST में कटौती के संभावित लाभ

GST दर में कटौती से निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। इससे EV बैटरी की लागत में कमी आएगी, जिससे उपयोगकर्ताओं को सस्ती सेवाएँ प्राप्त होंगी। इसके अलावा, यह कदम चार्जिंग स्टेशन के नेटवर्क को भी विकसित करने में सहायक होगा, जिससे ई-वाहनों का उपयोग अधिक सुविधाजनक हो सकेगा।

EV बैटरी और चार्जिंग पर ऐक्शन की जोरदार जरूरत

जनसंख्या और ऊर्जा जरूरतों के बढ़ते दबाव के कारण, इलेक्ट्रिक बैटरी और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुसंगतता बहुत आवश्यक हो गई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बुनियादी ढाँचे को विकसित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है ताकि EV का समावेशी और स्थायी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

स्वच्छ परिवहन की दिशा में कदम

यह पहल भारत के भीतर स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचेगा, बल्कि यह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग को भी बढ़ाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में ई-ड्राइव फंड का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्धारकों और उद्योग के लिए एक साझा मजबूत दृष्टिकोण का विकास भी आवश्यक है।

इस प्रकार, प्रधानमंत्री की इस माँग से भारत का EV सेक्टर और अधिक तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे सस्टेनेबल विकास और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

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