UPSC ने RO-ARO भर्ती परीक्षा के बारे में किया बयान, प्रयागराज में हजारों छात्र सड़क पर - जानिए क्या कहा? PWCNews

प्रदर्शन कर रहे छात्र चाहते हैं कि एक ही दिन में परीक्षा संपन्न कराई जाए। आयोग ने पिछले मंगलवार को इन परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की थी। इसके तहत पीसीएस ‘प्री’ की परीक्षा के लिए 7 और 8 दिसंबर की तारीख घोषित की गई है।

Nov 11, 2024 - 23:53
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UPSC ने RO-ARO भर्ती परीक्षा के बारे में किया बयान, प्रयागराज में हजारों छात्र सड़क पर - जानिए क्या कहा? PWCNews

UPSC ने RO-ARO भर्ती परीक्षा के बारे में किया बयान

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प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन

UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) ने हाल ही में RO-ARO (रिवेन्यू ऑफिसर- असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर) भर्ती परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया। इस बयान के बाद, प्रयागराज में हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। छात्रों का यह प्रदर्शन उनके अधिकारों और परीक्षा में पारदर्शिता की मांग को लेकर था।

बयान की मुख्य बातें

UPSC ने स्पष्ट किया कि RO-ARO भर्ती परीक्षा का आयोजन समय पर किया जाएगा और छात्रों की चिंताओं का समाधान किया जाएगा। आयोग ने कहा कि सभी प्रक्रियाएँ पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुसार की जाएंगी। आयोग के अधिकारियों ने छात्रों से आग्रह किया कि वे संयम बनाए रखें और उनकी चिंताओं को उचित मंच पर उठाएँ।

छात्रों की मांगें

प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने परीक्षा में कटौती के नियमों में बदलाव, परीक्षा तिथि के बारे में स्पष्ट जानकारी, और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देने की मांग की। उन्हें यह भी चिंता थी कि परीक्षाओं के बीच के अंतराल बहुत कम हैं, जिससे उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है।

समुदाय और मीडिया की प्रतिक्रिया

समुदाय और मीडिया ने इस मामले को बड़े ध्यान से देखा है। कई नेताओं ने छात्रों के समर्थन में बयान दिए हैं और UPSC से अनुरोध किया है कि वे विद्यार्थियों की समस्याओं का तत्काल समाधान करें।

आगे क्या होगा?

आधिकारिक बयान के अनुसार, UPSC अगले सप्ताह एक बैठक करेगा जिसमें छात्रों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। सभी संबंधित पार्टियाँ जल्द ही एक समाधान पर पहुँचने की कोशिश करेंगी।

निष्कर्ष

UPSC का यह बयान और प्रयागराज में छात्रों की प्रतिक्रिया उस विषय पर एक गंभीर दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसे सही ढंग से संबोधित करना आवश्यक है। छात्र अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं और आयोग से उन्हें आश्वासन की आवश्यकता है।

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