UNGA में पाकिस्तान ने फिर उठाया जम्मू-कश्मीर का मुद्दा, भारत ने कहा-"पाक अपनी आदत से मजबूर"

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को फिर से उठाने पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। यह मुद्दा कई वर्षों से दो देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है, और हर साल UNGA में पाकिस्तान इसे उठाने का प्रयास करता है। इस बार भी पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के विवादित क्षेत्र का उल्लेख करते हुए भारत पर गंभीर आरोप लगाए।

पाकिस्तान का रुख

पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने UNGA में जम्मू-कश्मीर की स्थिति को लेकर अपने देश के दृष्टिकोण को रखा। उन्होंने भारतीय सरकार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और कश्मीर के लोगों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। पाकिस्तान का यह बयान सभी सभा में उपस्थित देशों के सामने पेश किया गया, जिससे एक बार फिर यह विवादित विषय चर्चा में आया।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत ने पाकिस्तान के आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, "पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है। वह हमेशा मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रहा है।" भारत ने पाकिस्तान को यह समझाया कि आतंकवाद का समर्थन करना और झूठी जानकारी फैलाना उसकी रणनीति का हिस्सा है।

क्षेत्रीय स्थिरता का महत्व

इस विवाद का असर सिर्फ भारत और पाकिस्तान पर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर भी पड़ता है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के लिए आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। दोनों देशों के बीच संवाद का होना आवश्यक है, लेकिन पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां इस प्रक्रिया को बाधित कर रही हैं।

इस वार्ता के बीच, UNGA में कई दूसरे देशों ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार रखे। अधिकतर देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और संवाद के माध्यम से समस्या के समाधान की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस संदर्भ में, विशेषज्ञों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर का मुद्दा केवल द्विपक्षीय विषय नहीं है, बल्कि इसे अंतरराष्ट्रीय सामूहिकता के साथ समझने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

UNGA में पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाना एक बार फिर उस पुराने विवाद को ताजा करता है। भारत का प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि वह इस विषय पर किसी भी तरह की नकारात्मकता को टालने के लिए तैयार है।

संक्षेप में, यह देखकर लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की रणनीति अभी भी वही पुरानी है, जबकि भारत लगातार अपने तर्कों और राजनीतिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ कर रहा है। इस विषय पर व्यापक और ठोस चर्चा की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके।

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