उत्तराखंड : जिम ट्रेनर वसीम मौत मामला, कोर्ट ने SI समेत 6 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

रुड़की। हरिद्वार जिले में रुड़की के पास माधोपुर गांव में बीते साल 25 अगस्त 2024 को जिम ट्रेनर वसीम उर्फ

Jul 8, 2025 - 09:53
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उत्तराखंड : जिम ट्रेनर वसीम मौत मामला, कोर्ट ने SI समेत 6 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

उत्तराखंड : जिम ट्रेनर वसीम मौत मामला, कोर्ट ने SI समेत 6 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

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रुड़की। हरिद्वार जिले में रुड़की के पास माधोपुर गांव में बीते साल 25 अगस्त 2024 को जिम ट्रेनर वसीम उर्फ मोनू की तालाब में डूबकर मौत हो गई थी। इस मामले में अब करीब एक साल बाद कोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस के गौ स्क्वायड टीम के उप निरीक्षक समेत तीन नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

मामले का विवरण

वसीम की मौत का मामला काफी विवादास्पद रहा है। उनकी मौत के समय उन पर आरोप था कि वे तालाब में डूबते समय खुद को सुरक्षित नहीं रख सके। यह घटना तब हुई जब वसीम तालाब में तैरने गए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की। वसीम के परिवार ने न्याय की मांग करते हुए कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनकी मांग को नजरअंदाज किया गया।

कोर्ट का आदेश

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, मामले में एसआई समेत 6 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। कोर्ट ने इस बात की भी पुष्टि की कि पुलिस द्वारा की गई लापरवाही के चलते वसीम के परिवार को न्याय नहीं मिला।

सामाजिक मुद्दा

इस घटना ने स्थानीय समुदाय में स्वतंत्रता और कानून की शक्ति पर सवाल उठाए हैं। वसीम के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मामले को नजरअंदाज किया और यह उनकी चोटों को विकराल करने का कारण बना। यह मामला न केवल इस बात की ओर इशारा करता है कि ऐसे ही मामलों में पुलिस की लापरवाही के प्रति भारी ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि समाज में लोगों की आवाज कैसे दबाई जा रही है।

निष्कर्ष

वसीम के मामले में न्याय मिलना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल इस विशेष मामले को प्रासंगिक बनाता है, बल्कि अन्य मामलों में भी न्याय का एक मार्ग प्रशस्त करता है। सामाजिक न्याय और कानून की प्रभावशीलता को लेकर लोगों की आवाज उठाना आवश्यक है। हमें उम्मीद है कि न्यायालय द्वारा दिया गया यह आदेश अन्य जीवित मामलों में भी न्याय की प्रक्रिया को तेज करेगा।

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