उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र भराड़ीसैंण में आयोजित होगा

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कम शब्दों में कहें तो उत्तराखण्ड विधानसभा का मानसून सत्र 19 से 22 अगस्त 2025 तक भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस महत्वपूर्ण निर्णय का स्वागत करते हुए इसे जनभावनाओं का सम्मान बताया है। प्रदेश की अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने यह भी आशा व्यक्त की है कि इस सत्र में पहाड़ी राज्य के विकास पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी, जो स्थानीय निवासियों के लिए संतोष का विषय है।

सत्र का महत्व और आयोजन की आवश्यकता

महेंद्र भट्ट ने कहा, "राज्य निर्माण के संघर्ष से लेकर सभी क्षेत्रों में विकास के लिए हमारी सरकारें निरंतर प्रयासरत रही हैं।" उन्होंने बताया कि जनसहभागिता के आधार पर पृथक राज्य का निर्माण और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना उनकी सरकार की प्रमुख उपलब्धियाँ हैं। यह सुनिश्चित करना कि मानसून सत्र को ग्रीष्मकालीन राजधानी में आयोजित किया जा रहा है, यह दर्शाता है कि राज्य ने ढांचागत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

इस विधानसभा सत्र के दौरान विकास योजनाओं और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी। यह निर्णय केवल कागज़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में ठोस और व्यावहारिक कदम उठाने का संकेत भी देता है।

सरकार की दृढ़ता

भट्ट ने स्पष्ट किया कि "डबल इंजन सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हमारे आत्मविश्वास का आधार हैं"। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, वे निराधार हैं। वर्तमान में चल रही चार धाम यात्रा और आगामी पंचायत चुनाव भी पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के संकेत दे रहे हैं।

विपक्ष की ज़िम्मेदारी

महेंद्र भट्ट ने विपक्ष से अपील की कि वे अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों को छोड़कर जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दें। यह बहुत आवश्यक है कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जाए, जिससे स्थानीय निवासियों की समस्याओं का समाधान हो सके। खासकर, मानसून सत्र में विपक्ष की सक्रिय भागीदारी बेहतर संवाद स्थापित करने में सहायक हो सकती है।

इस बार का मानसून सत्र केवल एक सरकारी मीटिंग नहीं है; यह पहाड़ों में विकास के एक नये दिशा की ओर बढ़ने का अवसर है। उम्मीद है कि यह सत्र स्थानीय नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाएगा।

निष्कर्ष

गैरसैंण में होने वाला यह मानसून सत्र न केवल जिलावासियों, बल्कि सम्पूर्ण उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि पहाड़ी राज्य के विकास में सभी संबंधित धाराओं के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी प्रदर्शित की जा रही है। भविष्य में, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सत्र राज्य की राजनीति में किस प्रकार परिवर्तन लाता है।

देशभर के नागरिकों को इस महत्वपूर्ण आयोजन की जानकारी देना आवश्यक है, क्योंकि इसका महत्व राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें pwcnews.

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