सरकार द्वारा किसानों के लिए बड़ा कदम: कैबिनेट स्वीकृति से 2481 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मिला जायजा | PWCNews

केंद्र सरकार देशभर में प्राकृतिक खेती पर फोकस बढ़ाना चाहती है। इस योजना के तहत पूरे देश में मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन चलाया जाएगा। कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को इच्छुक ग्राम पंचायतों में 15,000 क्लस्टरों में लागू किया जाएगा।

Nov 25, 2024 - 23:53
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सरकार द्वारा किसानों के लिए बड़ा कदम: कैबिनेट स्वीकृति से 2481 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मिला जायजा | PWCNews

सरकार द्वारा किसानों के लिए बड़ा कदम

कैबिनेट स्वीकृति से 2481 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

हाल ही में, हमारी सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 2481 करोड़ रुपये का राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, खेती के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इस मिशन का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक तरीकों से खेती करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि हो सके। यह कार्यक्रम न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी होगा बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद सिद्ध होगा।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का महत्व

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन किसानों की आय को बढ़ाने, भूमि स्वास्थ्य को मजबूती देने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस योजना के तहत, किसानों को न केवल आर्थिक सहायता दी जाएगी, बल्कि उन्हें प्राकृतिक खेती की तकनीकों और प्रथाओं के बारे में जानकारी भी प्रदान की जाएगी। यह मिशन लंबे समय में न केवल ग्रामीण विकास को बल देगा, बल्कि Sustainable Development Goals (SDGs) की दिशा में भी मददगार साबित होगा।

प्रारंभिक प्रतिक्रिया और अपेक्षाएँ

किसान संगठनों और कृषि विशेषज्ञों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस प्रकार की योजनाएं किसानों को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनकी उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होंगी। इसके अलावा, यह योजना युवाओं को कृषि क्षेत्र में नयी संभावनाओं के प्रति आकर्षित करने में भी मदद करेगी।

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अंत में, यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम भारतीय कृषि के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यह भारतीय कृषि को हरित और स्थायी बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

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