केंद्र ने मैरिटल रेप पर अपराध घोषित करने वाली याचिकाओं का किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल

हाल ही में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका का विरोध किया है, जिसमें शादी के भीतर बलात्कार को अपराध के रूप में मानने की मांग की गई है। इस याचिका के समर्थन में कई सामाजिक संगठनों और न्याय विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन सरकार ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई है।

क्या है मैरिटल रेप?

मैरिटल रेप तब होता है जब एक पति अपनी पत्नी के साथ सहमति के बिना सेक्स करता है। यह मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ समाज के विभिन्न वर्गों में इस पर विभाजन है। कुछ लोग इसे गंभीर अपराध मानते हैं, जबकि अन्य इसे व्यक्तिगत या पारिवारिक मामला मानते हैं।

सरकार का रुख

केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा कानूनों के अनुसार विवाहित दंपत्तियों के बीच सहमति अत्यंत महत्वपूर्ण है। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि शादी एक ऐसा बंधन है, जहाँ पति-पत्नी के बीच सहमति से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि, इसके विपरीत मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह एक गंभीर अपराध है और इसे समाप्त करने की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस सुनवाई में विभिन्न पक्षों की राय सुनी जाएगी और एक उचित निर्णय पर पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण सुनवाई का देश के कानूनी ढांचे और सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

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निष्कर्ष

केंद्र सरकार का इस याचिका का विरोध करना देश के सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेगी, और यह भारत में विवाह और सहमति के मुद्दों पर क्या प्रभाव डालेगा। Keywords: मैरिटल रेप, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, अपराध का विरोध, याचिकाएँ, शादी में बलात्कार, मानवाधिकार, सहमति, कानूनी मामला, सामाजिक दृष्टिकोण, PWCNews, कानून, याचिका सुनवाई.