केंद्र सरकार ने ग्लोबल हंगर रिपोर्ट को गलत बताया

हाल ही में, केंद्र सरकार ने ग्लोबल हंगर रिपोर्ट पर विवाद खड़ा कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस रिपोर्ट में भारत की वास्तविक स्थिति को छुपाया गया है। इस रिपोर्ट में भारत के स्थिति को लेकर जो आंकड़े पेश किए गए हैं, उनमें तथ्यात्मक त्रुटियाँ हैं। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए बयान ने कई सवाल उठाए हैं।

केंद्रीय मंत्री का बयान

केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत की खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति में अपूर्णता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत ने हाल के वर्षों में भूख और कुपोषण के खिलाफ कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन उपायों के माध्यम से भारत ने गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए अधिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

रिपोर्ट की आलोचना

Global Hunger Index 2023 रिपोर्ट के अनुसार, भारत को इस सूची में निम्न स्तर पर रखा गया है, जिसे सरकारी अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। इस स्थिति से जूझने के लिए भारत ने कई योजनाएँ जैसे 'प्रधानमंत्री पोषण योजना' और 'मिड-डे मील' जैसी पहलों को लागू किया है। इसके बावजूद, रिपोर्ट में परिणामों को नकारने का सुझाव दिया गया है कि यह रिपोर्ट निराधार है।

आलोचकों का दृष्टिकोण

हालांकि, कुछ आलोचकों का कहना है कि सरकारी बयान सिर्फ स्थिति को बेहतर दिखाने की कोशिश है। उन्होंने तर्क किया है कि भारत में कुपोषण और hambre की समस्या गंभीर है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस तरह के विवादों से यह स्पष्ट होता है कि भारत के खाद्य सुरक्षा और पोषण के मुद्दों पर एक स्वस्थ संवाद होना आवश्यक है।

समापन विचार

हालांकि केंद्र सरकार ने ग्लोबल हंगर रिपोर्ट पर सवाल उठाया है, यह आवश्यक है कि भारतीय नागरिक स्थिति के वास्तविक परिवेश को समझें। यह मुद्दा भारतीय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सुधार के लिए सार्थक बहस होनी चाहिए।

रिपोर्ट की विश्वसनीयता और उसके वास्तविकता के पहलुओं पर अधिक जानकारी के लिए, अवश्य ही विभिन्न स्रोतों से जानकारी हासिल करें।

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