देहरादून में अवैध प्लॉटिंग का सफाया, धामी सरकार के सख्त रुख का असर

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों पर, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है।

देहरादून में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कार्यों के खिलाफ शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में एमडीडीए ने एक बड़ा अभियान चलाया। इस अभियान में डोईवाला, रानीपोखरी और माजरी ग्रांट जैसे क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में, प्राधिकरण की टीम ने सैकड़ों बीघा भूमि में फैली अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया तथा अवैध निर्माणों को सील कर दिया।

कड़े कदम उठाने का कारण

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री की “जीरो टॉलरेंस” नीति का हिस्सा बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी अवैध निर्माण या प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई उस समय हुई है जब देहरादून में अवैध प्लॉटिंग की समस्या ने सामाजिक और पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे को संकट में डाल दिया था।

मुख्य कार्रवाइयाँ की गईं

• डोईवाला, रानीपोखरी, और माजरी ग्रांट में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया।
• सैकड़ों अवैध निर्माणों को सील किया गया जिससे इनका पुनर्निर्माण संभव न हो सके।
• प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

समाज पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव

यह कार्रवाई न केवल शहर की अव्यवस्थित विकास को नियंत्रित करेगी, बल्कि आम जन को भी यह संदेश देगी कि सरकार इस तरह की गतिविधियों के प्रति सख्त है। इसके अलावा, इससे वैध निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे नागरिकों को स्थानीय कानूनों की जानकारी और उनके प्रति सजग रहने की प्रेरणा मिलेगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी की नेतृत्व में चल रही इस सख्त कार्रवाई ने राजनेताओं और नागरिकों दोनों के बीच सकारात्मक चर्चा को जन्म दिया है। यह माना जा रहा है कि यदि सरकार की नीति इसी तरह सख्त रही तो देहरादून में अवैध प्लॉटिंग की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। और भी ऐसी सख्त कार्रवाइयों की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याएं फिर से न उठें।

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सादर,
टीम PWC News
(नीता शर्मा)