दोनों सदनों से पास 'वक्फ विधेयक' को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस

हाल ही में, भारतीय संसद के दोनों सदनों ने 'वक्फ विधेयक' को पारित किया है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। इस विधेयक के खिलाफ कांग्रेस का आरोप है कि यह मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कांग्रेस ने इस विधेयक के पीछे के तर्कों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि इसे राजनीतिक लाभ हेतु लाया गया है, जिसके असल लक्ष्य समाज में विभाजन और धार्मिक असामान jasb हैं।

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कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्होंने इस विधेयक पर विचार करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। उनके अनुसार, यह विधेयक मस्जिदों और वक्फ संपत्तियों की देखरेख और प्रबंधन को प्रभावित करेगा। कांग्रेस का मानना है कि इस विधेयक से वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता को खतरा है। साथ ही, वे यह भी दलील दे रहे हैं कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, जो कि भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है।

कांग्रेस का तर्क

कांग्रेस ने इस विधेयक को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी के नेता ने कहा, "इस विधेयक का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना है। सरकार वक्फ सम्पत्ति पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहती है, जो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। हम इसे न्यायालय में चुनौती देंगे ताकि हमारे संविधान की रक्षा हो सके।" इस प्रकार, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सतर्क है और वक्फ संपत्तियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा कर रही है।

अंत में

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 'वक्फ विधेयक' के पारित होने के बाद कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय राजनीतिक और धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। आगे क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा, खासकर जब यह मामला भारतीय न्यायिक प्रणाली में पहुंचेगा। इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ भी आ रही हैं।

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