राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की पहल, होटल के 20 कर्मचारियों को मिली रुकी हुई सैलरी
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने आज देहरादून के मोथरोवाला रोड स्थित एक होटल के लगभग 20...

राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की पहल, होटल के 20 कर्मचारियों को मिली रुकी हुई सैलरी
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राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने आज देहरादून के मोथरोवाला रोड स्थित एक होटल के लगभग 20 कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन जारी कराया। रुका हुआ वेतन मिलते ही कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने राष्ट्रवादी डिजिटल पार्टी का धन्यवाद किया। अपरिहार्य कारण से कर्मचारियों का पिछला वेतन न मिल पाने से यह कर्मचारी काफी परेशान थे और उन्होंने राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी से संपर्क किया।
समस्या का समाधान
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद सेमवाल ने बताया कि हमने होटल के मालिकान को बुलाकर तत्काल पिछले वेतन जारी कराया। सेमवाल ने कहा कि इस दौरान माहौल काफी सौहार्दपूर्ण रहा। हालांकि होटल के कर्मचारी आगे से होटल में काम करने के इच्छुक नहीं हैं। लेकिन उन्होंने चिंता जताई कि होटल व्यवसाय और उसमें काम करने वाले कर्मचारी तथा मालिक सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और आपस में इस तरह का गतिरोध नहीं होना चाहिए। इससे उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय पर भी असर पड़ता है।
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
होटल उद्योग उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब होटल कर्मचारियों को उनका वेतन समय पर नहीं मिलता है, तो इससे केवल उनकी आर्थिक स्थिति पर असर नहीं पड़ता, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र के पर्यटन में भी कमी आती है। यदि लोग होटल में काम नहीं करना चाहते हैं, तो इससे उद्योग में रिक्तियाँ बढ़ेंगी, जो समग्र रूप से राज्य की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है।
निष्कर्ष
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने इस मामले में सकारात्मक कदम उठाते हुए न केवल कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया, बल्कि होटल के मालिक के साथ बातचीत करके आगामी वेतन के भत्ते की भी गारंटी दी। इस पहल से साफ होता है कि राजनीति केवल चुनावी जीत हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए ठोस बदलाव लाने का माध्यम भी हो सकती है। इस कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए कर्मचारियों ने अपनी समर्पण भावना बनाए रखते हुए मौजूदा स्थिति से निपटने का निर्णय लिया है।
इस प्रकार की पहलों से उम्मीद की जाती है कि उत्तराखंड में पर्यटन और होटल उद्योग में विकास होगा और कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा में सुधार होगा।
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