सरकार ने बढ़ाई EPF की सीमा, जानिए 15 हजार से कितना हुआ बदलाव

केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में देशभर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए EPF को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने EPF के लिए कर्मचारियों की सैलरी सीलिंग 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दी है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस फैसले से करीब 51 लाख कर्मचारियों को नए PF नियमों के दायरे में आने का लाभ मिलेगा।

EPF के लिए सैलरी सीमा 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपये

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए EPF की सैलरी सीमा में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मौजूदा PF (प्रोविडेंट फंड) नियमों के तहत सैलरी की सीमा 15,000 रुपये थी। यह सीमा 2014 में तय की गई थी और सितंबर 2014 में इसमें बदलाव किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

51 लाख कर्मचारियों को नए PF नियमों का मिलेगा लाभ

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि PF कटौती के लिए नई सीमा 25,000 रुपये प्रति माह होगी। इससे करीब 51 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, जो 15,000 रुपये से 25,000 रुपये की सैलरी रेंज में आते हैं। अब ये कर्मचारी नए PF नियमों के दायरे में आ जाएंगे।

हर साल 11,339 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान

सरकार के इस फैसले पर भारत सरकार का अनुमानित खर्च हर साल लगभग 11,339 करोड़ रुपये होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी।

पांच साल में 56,696 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर को इसे अप्रूव किया है। इस प्रस्ताव पर अलग-अलग मंत्रालयों के बीच डिटेल में चर्चा हुई। व्यय वित्त समिति (Expenditure Finance Committee) ने 16 जून 2026 को हुई अपनी बैठक में इसकी सिफारिश की। पांच सालों में इस पर होने वाला अनुमानित खर्च करीब 56,696 करोड़ रुपये है।

10 महत्वपूर्ण बातें

• केंद्र सरकार ने EPF सैलरी सीलिंग बढ़ाई है।
• नई सैलरी सीमा 25,000 रुपये प्रति माह होगी।
• पहले यह सीमा 15,000 रुपये थी।
• पुरानी सीमा 2014 में तय की गई थी।
• सितंबर 2014 में इसमें बदलाव किया गया था।
• करीब 51 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
• लाभ 15,000 से 25,000 रुपये की सैलरी रेंज वाले कर्मचारियों को मिलेगा।
• सालाना अनुमानित खर्च लगभग 11,339 करोड़ रुपये होगा।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर को इसे अप्रूव किया है।
• पांच साल में अनुमानित खर्च करीब 56,696 करोड़ रुपये है।

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